काँग्रेस पक्ष ‘आऊटडेटेड’, कामही ‘आऊटसोर्स’ केले; राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी यांचा घणाघात

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही बुधवारी काँग्रेसवर कडाडून हल्लाबोल केला. काँग्रेस ‘आऊटडेटेड’ (कालबाह्य) झालेला पक्ष असून, या पक्षाने आपले कामही ‘आऊटसोर्स’ (इतरांकडे सोपविले) केले आहे, अशी खिल्ली त्यांनी उडविली. ‘मोदींची गॅरंटी’ हा शब्द वारंवार वापरताना याच शीर्षकाची कविताही ऐकविली.

राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर कडाडून हल्ला चढवला. यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी बाकांवरील काँग्रेस खासदारांनी अडथळे आणण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, सभापती जगदीप धनकड यांनी इतिवृत्तामध्ये फक्त पंतप्रधानांचेच भाषण नोंदविण्याचे आदेश दिले. देश तोडण्याचे प्रयत्न काँग्रेसमधून सुरू असून, उत्तर आणि दक्षिणेला वेगळे करण्याची वक्तव्ये केली जात आहेत. काँग्रेसला संघराज्यवाद आणि लोकशाही याबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण, काँग्रेसने दहशतवाद, फुटीरतावादाला प्रोत्साहन दिले, ईशान्य भारताला कमकुवत केले, नक्षलवादाला खतपाणी घातले, देशाची जमीन शत्रूच्या हाती दिली आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण थांबवले, अशी आरोपांच्या फैरीही पंतप्रधानांनी झाडली.

काँग्रेसची प्रतिष्ठा रसातळाला

काँग्रेसची प्रतिष्ठा इतकी घसरली आहे की, त्या पक्षाने आपल्या युवराजचे स्टार्टअपमध्ये रूपांतर केले आहे. ते नॉन स्टार्टर आहे. ना ते लिफ्ट होत आहे, ना लाँच होत आहे. ज्या नेत्याकडे स्वत:ची हमी आणि धोरण नाही तोच मोदींच्या गॅरंटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. भ्रष्टाचार, सरकारी निधीची गळती, याबाबत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि राजीव गांधींच्या वक्तव्याचे दाखले देत मोदींनी काँग्रेसला फटकारले. या आजाराची माहिती असूनही काँग्रेसने सुधारणा केली नाही.

नेहरू आरक्षणविरोधी होते

काँग्रेसवर आरक्षणविरोधी असल्याचा आरोप करताना मोदींनी पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या पत्राचा हवाला दिला. ते म्हणाले की, नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ते नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाच्या बाजूने नसल्याचे सांगितले होते. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. आंबेडकर नसते, तर कदाचित या वर्गाला आरक्षण मिळाले नसते. काँग्रेसने सात दशके जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवले.