नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जगातील पहिल्या पाच मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताला स्थान मिळवून दिल्यानंतर 'सब का साथ, सब का विकास' या मोदी सरकारच्या ध्येयवाक्यात आता 'सब का विश्वास' या तिसर्‍या संकल्पाचीही जोड केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पाला (Budget 2024) देण्यात आली आहे. विकसित भारताची गॅरंटी मोदी सरकार देत असल्याचेही अर्थसंकल्पातून स्पष्ष्ट झाले.
रेल्वे, रस्ते तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती; महिला, तरुण तसेच गरीब व शेतकर्‍यांच्या प्रगतीवर विशेष भर त्यातून देण्यात आलेला आहे. विकसित भारताचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सीतारामन यांनी विद्यमान मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरचा व निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला. वाढत्या लोकसंख्येच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. येत्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. या पार्श्वभूमीवर विस्तृत अर्थसंकल्प जुलैमध्ये मांडण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या. हाच धागा धरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या भाषणातून येत्या जुलैमध्ये आम्हीच अर्थसंकल्प सादर करणार आहोत, असा द़ृढ विश्वास व्यक्त केला.
सीतारामन यांनी निवडणूक वर्ष असले तरी कोणतीही चमकदार घोषणा करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. 2014 पूर्वीच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर लवकरच श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
विद्यमान कर रचना नव्या आर्थिक वर्षातही जैसे थे ठेवणार्‍या आणि 11.11 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद असलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेसाठी प्रवासी वाहतूक, मालवाहतुकीचे तीन स्वतंत्र कॉरिडॉर तयार करणे, रेल्वेसाठी ऊर्जा, सिमेंट व खनिज उत्पादन क्षेत्रांना रेल्वेमार्गाने जोडणे, रेल्वेच्या आरामदायी प्रवासासाठी 40 हजार डब्यांचे वंदे भारत मानकांनुसार आधुनिकीकरण करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवणे, विमानतळांची संख्या दहा वर्षात 149 करणे या महत्त्वाकांक्षी घोषणांचा समावेश आहे.
9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी (Budget 2024)
यासोबतच मध्यमवर्गीयांसाठी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी गृहनिर्माण योजना लागू करणे, गर्भाशयाचा कर्करोग रोखण्यासाठी 9 ते 14 वर्षांच्या मुलींसाठी लसीकरण मोहीम राबविणे, सर्व आशा आणि अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देणे, अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण करणे, सर्व कृषी विभागांसाठी नॅनो डीएपी योजना लागू करणे या लक्षवेधी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केल्या.
वाढत्या लोकसंख्येचा भार
लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने चीनलाही मागे टाकले आहे. भारत आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनलेला आहे. बेरोजगारी, गरिबी, शासनावर खर्चाचा भार अशा अनेक समस्या यातून उद्भवल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार लवकरच उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार असल्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले.
गतवर्षाचा लेखाजोखा
मावळत्या आर्थिक वर्षातील सरकारची मिळकत 27.56 लाख कोटी रुपये होती. त्यात करवसुलीतून 23.24 लाख कोटी रुपयांची प्राप्ती झाली. एकूण खर्च 44.90 लाख कोटी रुपये होता. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 30.80 लाख कोटी रुपये उत्पननाचे तर 47.66 लाख कोटी रुपये खर्चाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
नव्या वर्षातही अपेक्षा
नव्या आर्थिक वर्षात कर वसुलीतून 26.02 लाख कोटी रुपये मिळतील, असा आशावाद अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. 2025-26 पर्यंत राजकोषीय तूट साडेचार टक्क्यांवर आणण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून नव्या आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट 5.1 टक्के राखण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखविले.
असे होते सादरीकरण
अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतली. या भेटीत राष्ट्रपतींनी अर्थमंत्र्यांना दही भरवून शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर भागवत कराड आणि पंकज चौधरी या सहकारी राज्यमंत्र्यांसमवेत त्या संसद भवनात दाखल झाल्या.
56 मिनिटांचे भाषण
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतरिम अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर सीतारामन यांनी पारंपरिक वही-खाता शैलीच्या कापडात गुंडाळलेल्या टॅबलेटद्वारे लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन केले. यंदाचे त्यांचे भाषण आतापर्यंतचे सर्वाधिक लहान म्हणजे अवघ्या 56 मिनिटांचे होते.
आगामी पाच वर्षे विकासाची
'सब का साथ, सब का विकास' यामध्ये आता 'सब का विश्वास'च्या मदतीने येती पाच वर्षे अभूतपूर्व विकासाची असतील आणि 2047 पर्यंत विकसित भारतासाठी ती निर्णायक असतील, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला. तत्पूर्वी निवडणूक वर्षातील या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अर्थमंत्र्यांनी गरीब, महिला, तरुण, शेतकरी या चार घटकांसह वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी मागील दहा वषार्र्ंत लागू केलेल्या योजनांची जंत्री मांडली.
'आम्ही महिलांचा गौरव केला'
महिला उद्योजकांना मिळालेली संधी, मुद्रा योजना, तोंडी तलाक विरोधातील कायदा लागू करणे, महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर करणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रामुख्याने ग्रामीण भागात आणि विशेषतः महिलांसाठी अंमलबजावणी करणे याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला.
10 वर्षांत दरडोई उत्पन्नवाढ
सरकारचा 'किमान सरकार कमाल सुशासन' हा द़ृष्टिकोन आहे. मागील दहा वर्षांत दरडोई उत्पन्न 50 टक्क्यांनी वाढले आहे. मागील दहा वर्षे सर्वसमावेशक विकासाची राहिली आहेत. पायाभूत सुविधा, फिजिकल, डिजिटल आणि सामाजिक या विक्रमी वेळात पूर्ण झाल्या.
जगात देशाला मानाचे स्थान
आर्थिक विकासात देशाच्या सर्व क्षेत्रांचा समसमान सहभाग राहिला. जीएसटीने एक देश, एक बाजार, एक कर सूत्र लागू केले. वैश्विक पातळीवर गुंतागुंतीची स्थिती असून पुरवठा साखळीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. कोव्हिडनंतर अस्तित्वात आलेल्या नव्या वैश्विक रचनेत भारताने आपले वेगळे स्थान तयार केले असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. भारताने पश्चिम आशिया युरोप कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. हा कॉरिडॉर व्यापाराची नवी सुरुवात करणारा असेल.
अमृतकाळाची व्यूहरचना (Budget 2024)
अमृतकाळासाठीची व्यूहरचना मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने प्राधान्याने एमएसएमई क्षेत्रासाठी वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान सहाय्य केले आहे, जेणेकरून ते वैश्विक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम ठरतील. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसवर (व्यवसाय करण्यात सुलभता) काम करण्यात आले आहे. तसेच राज्यांना आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये विकासासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे.
गरीब, महिला, युवकांसाठी…
गरिबांसाठी : सरकारने 25 कोटी लोकांना दारिद्य्ररेषेबाहेर काढले आहे. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 34 लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत गरिबांसाठी तीन कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. यावेळी दोन कोटी नवीन घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महिलांसाठी : एक कोटी महिला लखपती ताई बनल्या. या अर्थसंकल्पातून तीन कोटी महिलांना लखपती ताई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
युवकांसाठी : स्किल इंडिया मिशनअंतर्गत 1.4 कोटी युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले. 54 लाख युवकांना दुसर्‍यांदा प्रशिक्षित केले. तीन हजार नव्या आयटीआय स्थापन केल्या. उच्च शिक्षणांतर्गत 7 आयआयटी, 16 आयआयआयटी, 7 आयआयएम, 15 एआयआयएमएस (एम्स) आणि 390 विद्यापीठे सुरू केली.
शेतकर्‍यांसाठी : किसान योजनेअंतर्गत 11.8 कोटी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यात आली.
