नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी ३० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, यासाठी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकात या याचिकेवरील सुनावणीची संभाव्य तारीख ३० जानेवारी आहे. NCP Crisis
सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना ३१ जानेवारी ही अंतिम मुदत दिली आहे. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांना यासाठी वेळ वाढवून हवा असल्यास ते ३० जानेवारीला न्यायालयाला विनंती करू शकतात. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात अध्यक्षांना निकाल देण्यासाठी १० दिवस वेळ वाढवून देण्यात आला होता. NCP Crisis
केंद्र सरकारने २२ जानेवारीला राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमासंदर्भात अर्धा दिवस सुट्टीची अधिसूचना काढली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचाही उल्लेख आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालयांना सुट्टी देण्यात यावी, अशी विनंती बार कौन्सिलने केली सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडेही केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीबाबत अद्याप कुठलीही माहिती किंवा सूचना जारी केली नाही. दरम्यान, राम मंदिर प्रकरणात निकाल दिलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठालाही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमाचे निमंत्रण आहे. त्या खंडपीठामध्ये विद्यमान सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभाध्यक्षांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या याचिकेवर २२ जानेवारीला म्हणजेच राममंदिराच्या प्रतिष्ठापना दिनी सुनावणी होणार आहे. याच प्रकरणात शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची अडचण होऊ नये यासाठी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी १७ जानेवारीला धावपळ करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी १० जानेवारीला निकाल दिला. या निकालात त्यांनी कोणत्याही बाजूच्या आमदारांना अपात्र ठरविले नसल्याने ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने या निकालाला आव्हान दिले आहे. दरम्यान, ज्या न्यायालयात सर्वात आधी या प्रकरणावर नोटीस जारी होईल तिथे दोन्ही बाजूंना उपस्थित राहावे लागणार अशी शक्यता कायदा क्षेत्रातील जाणकारांकडून वर्तवली जात होती. त्यापार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आधी नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
