नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने फार्मास्युटिकल्स कंपन्यांसाठी नवी मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, चालू वर्षापासूनच नवे नियम लागू झालेले आहेत. त्यानुसार जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसारच औषधांचे उत्पादन करणे व निर्मित औषधांच्या चाचण्या घेणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
एखादे औषध सदोष असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ते घाऊक ग्राहकांकडून परत मागवायचे, तर ही बाब परवाना प्राधिकरणाला कळविणे कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिवाय, औषध कंपन्यांना आपल्या सर्वच उत्पादनांतील दोष, अल्प गुणवत्ता, किमान परिणामकारकता आदींबाबतची माहितीही द्यावी लागेल.
औषधे आणि प्रसाधने कायदा 1940 च्या भाग 'एम'अंतर्गत कंपन्यांसाठी आदर्श उत्पादन प्रक्रिया ठरवून देण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल आहे.
परदेशातील मृत्यूंनंतर
भारतात तयार झालेल्या औषधांमुळे (विशेषत: खोकल्यावरील) 2022 मध्ये गांबिया आदी देशांत लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तेव्हापासूनच केंद्र सरकारने औषध उद्योगात शिस्त आणण्याचा खटाटोप चालविलेला होता.
भारतीय औषधाची प्रतिष्ठा
भारतीय औषध उद्योग 50 अब्ज डॉलरचा असून, जगात त्याची एक प्रतिष्ठा आहे. ती खालावता कामा नये म्हणूनही सरकारकडून हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. नियमावलीनुसार, लहान कंपन्यांनाही जागतिक दर्जाचा पल्ला गाठायचा आहे.
142 कंपन्यांत कच्च्या मालाची चाचणीच नाही
डिसेंबर 2022 पर्यंत 162 औषध कारखान्यांचे इन्स्पेक्शन झाले होते, त्यात 142 कंपन्या औषधांसाठीच्या कच्च्या मालाची चाचणी घेत नसल्याचे आढळले होते.
देशातील एकूण 8 हजार 500 लहानसहान औषध कारखान्यांपैकी एक चतुर्थांश कारखानेही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांच्या कसोट्या पूर्ण करत नसल्याचेही आढळून आले होते.
कंपन्यांवरच जबाबदारी
औषधी उत्पादनांच्या दर्जाला केवळ आणि केवळ उत्पादक जबाबदार असेल. वापराच्या द़ृष्टीने एखादे औषध सुरक्षित ठरले नाही, तर त्याची जबाबदारीही उत्पादकाचीच असेल. उत्पादित औषधाचे काही नमुने पुनर्चाचणीसाठी उपलब्ध ठेवणे हीदेखील उत्पादकाची जबाबदारी असेल. स्टॉक उपलब्ध नाही, असे सांगून त्याला वेळ मारून नेता येणार नाही.
लहान कंपन्यांचा विरोध
अधिसूचनेनुसार मोठ्या कंपन्यांना 6 महिन्यांची, तर लहान कंपन्यांना वर्षभराची मुदत उत्तरदायित्व स्वीकारण्यासाठी देण्यात आली असून, लहान कंपन्यांनी मुदतवाढीची मागणी केली आहे. मानके पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित गुंतवणूक आताच करायची, तर आम्हाला कंपन्यांना टाळेच ठोकावे लागेल, असे कारण लहान कंपन्यांनी दिले आहे.
