Shri Krishna Janmabhoomi Case : श्री कृष्ण जन्मभूमी प्रकरण : शाही इदगाह मशिदी संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मथुरेतील शाही इदगाह मशीद हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.५) फेटाळली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. (Shri Krishna Janmabhoomi Case)

सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वस्तुस्थितीचे विवादित प्रश्न लक्षात घेता, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही. शाही इदगाह मशीद हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टासमोरचा विषय नाही. तसेच कोणत्याही पक्षाला कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Shri Krishna Janmabhoomi Case)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2023 मध्ये मथुरा येथील शाही इदगाह मशिदीच्या जागेला कृष्ण जन्मभूमी (भगवान कृष्णाचे जन्मस्थान) म्हणून मान्यता देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. दरम्यान विवादित जमिनीवरून मशीद हटवण्याची मागणीही जनहित याचिकात करण्यात आली आहे.

2020 मध्ये अधिवक्ता मेहक माहेश्वरी यांनी उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अनेक ऐतिहासिक ग्रंथांनी दस्तऐवजीकरण केले आहे की प्रश्नातील स्थळ प्रत्यक्षात कृष्ण जन्मस्थान होते. याशिवाय, मथुरेची ऐतिहासिक मुळे रामायणाच्या काळापासून शोधली जाऊ शकतात, तर इस्लाम खूप नंतर म्हणजे सुमारे 1,500 वर्षांपूर्वी आला असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

ही जमीन हिंदू समाजाला हस्तांतरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली. पुढे, याचिकाकर्त्याने कृष्णजन्मभूमी जन्मस्थानासाठी वैध ट्रस्ट स्थापन करण्याची प्रार्थना केली, जी त्याच जमिनीवर मंदिर बांधण्यासाठी समर्पित असेल. याव्यतिरिक्त, याचिकेत विवादित जागेवर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारे GPRS तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उत्खनन करण्याची प्रार्थना केली गेली, जी कृष्ण जन्मस्थानावर बांधली गेली होती.

यापूर्वी, उत्तर प्रदेशच्या कनिष्ठ न्यायालयाने, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विवादित जागेच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणासाठी हिंदू ट्रस्टची याचिका फेटाळली होती. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तोंडी स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्याने मशिदीच्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्त नेमण्यास परवानगी दिली.