नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Electoral Bonds : राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायने निकाल राखून ठेवला असताना, हे रोखे विक्रीचा पुढील टप्पा उद्यापासून (२ जानेवारी) सुरू होत आहे. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या देशभरातील २९ शाखांमार्फत ११ जानेवारीपर्यंत निवडणूक रोख्यांची विक्री होईल.
लोकसभा निवडणुकीला अवघ्या काही आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक असताना पुन्हा निवडणूक रोखे विक्री सुरू झाली आहे. याआधी नोव्हेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना ६ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबरपर्यंत निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली होती. अर्थमंत्रालयाने आज जारी केलेल्या सूचनेनुसार भारतीय स्टेट बँकेला २ जानेवारी ते ११ जानेवारी या कालावधीत निवडणूक रोखे विक्रीचे तसेच ते वटविण्याचे अधिकार असतील. केंद्र सरकारने २०१८ पासून आणलेल्या निवडणूक रोखे योजनेंतर्गत, लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळविणारे नोंदणीकृत राजकीय पक्षच देणग्यांसाठी पात्र आहेत. पात्र राजकीय पक्षाद्वारे जमा होणाऱ्या रोख्यांची रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बॅंक खात्यातच जमा करण्यात येईल.
निवडणूक रोख्यांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांबाबत विरोधी पक्षांमध्ये नाराजी असून या रोख्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायच्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर. गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात २ नोव्हेंबर २०२३ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिले होते की ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील दोन आठवड्यांच्या आत सीलबंद लिफाफ्यामध्ये न्यायालयाला सादर करावा. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याची याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवल्याच्या दोनच दिवसांनी म्हणजे ४ नोव्हेंबर २०२३ ला निवडणूक रोखे जारी करण्यात आले होते.
