संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नवीन दूरसंचार विधेयक संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकाने 138 वर्षे जुना भारतीय टेलिग्राफ कायदा बदलण्यात आला आहे. या बदलांनुसार, भारतात आता इंटरनेट सॅटेलाईटचा मार्ग खुला झाला आहे. उपग्रहाद्वारे इंटरनेटची संकल्पना नवी नाही. जगप्रसिद्ध अब्जाधीश अ‍ॅलन मस्क यांची स्टारलिंक ही कंपनी या स्वरूपाची सेवा सध्या पुरवत आहे. भारतात ही सेवा सुरू झाल्यानंतर स्टारलिंकबरोबरच जिओ, एअरटेल आणि जेफ बेजोस यांची ब्ल्यू ओरिजीन या चार कंपन्या प्रमुख दावेदार असणार आहेत. ही नेमकी संकल्पना काय आहे? त्यातील तंत्रज्ञान कसे काम करते? या इंटरनेट सेवेमुळे काय साधले जाणार आहे? याचा घेतलेला वेध…
इंटरनेट हा एकविसाव्या शतकातील केवळ परवलीचा शब्दच नसून, जीवन जगण्यातील प्रक्रियेतील अविभाज्य घटक बनला आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगाचा सबंध डोलारा इंटरनेटच्या पायावर उभा आहे. भारतासारख्या देशामध्ये डिजिटलायझेशनचा पसारा ज्या गतिमानतेने वाढत आहे, त्याला तितक्याच वेगवान आणि अखंडित इंटरनेटचा आधार गरजेचा आहे. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, उद्योगजगत, अंतराळविश्व, सेवा क्षेत्र यासह सर्व क्षेत्रांमध्ये इंटरनेटने केवळ आमूलाग्र बदलच घडवून आणलेले नाहीत, तर त्यांचा कायापालट केलेला आहे.
तळागाळापर्यंत सरकारच्या विकास योजनांचा लाभ मिळतो की नाही, याबाबत मतमतांतरे असू शकतील; पण मोबाईल स्मार्टफोनच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा मात्र दुर्गम वाड्यावस्त्यांवरील नागरिकांपर्यंत पोहोचली आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या भारतात जवळपास 90 कोटी लोकांजवळ इंटरनेट अ‍ॅक्सेस असल्याचे एका पाहणीतून दिसून आले आहे. येणार्‍या काळात हा आकडा 100 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशात 760 दशलक्षाहून अधिक सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. 2025 पर्यंत ही संख्या 900 दशलक्षापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, सक्रिय इंटरनेट वापरकर्त्यांपैकी जवळपास 400 दशलक्ष लोकसंख्या ही ग्रामीण भारतातील आहे. 2025 पर्यंत भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांपैकी 56 टक्के यूजर्स ग्रामीण भारतातील असतील.
उपरोक्त आकडेवारी आशादायक असली, तरी त्यामध्ये एक कळीचा मुद्दा अनुस्यूत आहे, तो म्हणजे हे सर्व डिजिटल क्रियाकलाप सुव्यवस्थितपणे चालण्यासाठी इंटरनेट सेवेची गुणवत्ता आणि अखंडितपणा अबाधित ठेवून त्याचा वेग वाढवत जाणे; अन्यथा कल्पना करा की, उद्या जर इंटरनेट सेवाच काही कारणाने खंडित झाली तर? जून 2021 मध्ये जगभरातील अनेक भागातील इंटरनेट सेवा काही काळासाठी खंडित झाली होती. त्याचा खूप मोठा फटका बसल्याची नोंद आहे.
आपल्याकडे दंगलग्रस्त भागांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. काश्मीरमध्ये हे प्रकार सर्रास पाहायला मिळाले आहेत; पण इंटरनेट सेवा खंडित होण्याचे अशाप्रकारचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन त्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठीची तयारी आता भारताने सुरू केली आहे. यासाठी उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवेला आता परवानगी देण्यात आली आहे. ही संकल्पना भारतासाठी नवी असली, तरी जगासाठी नाही. जगातील अब्जाधीशांच्या दुनियेतले मोठे नाव असणारे अ‍ॅलन मस्क यांची स्टारलिंक ही कंपनी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा देण्याचे काम अनेक वर्षांपासून करत आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, तेव्हा तेथील इंटरनेट सेवा विस्कळीत करण्यात आली होती. रशियाने सायबर हल्ले करून युक्रेनचे पंतप्रधान झेलेन्स्की यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी अ‍ॅलन मस्क यांनी त्यांना स्टारलिंकतर्फे सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा पुरवली होती, असे सांगितले जाते.
सॅटेलाईट इंटरनेटची प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न आहे. अ‍ॅलन मस्क यांचा स्टारलिंक हा एक सॅटेलाईट इंटरनेट प्रोजेक्ट असून, त्यामध्ये सॅटेलाईटच्या मदतीने इंटरनेट सर्व्हिस दिली जाते. यासाठी कुठल्याही ग्राऊंड इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज पडत नाही. कुठलेही टॉवर किंवा वायर तसेच इतर कुठलेही माध्यम नसताना लेसर बीम वापरून डेटा ट्रान्स्फर केला जाते. यासाठी लोअर ऑर्बिट सॅटेलाईटचा वापर केला जातो. या लोअर ऑर्बिट सॅटेलाईटचा लेटन्सी रेट म्हणजे एका पॉईंटपासून दुसर्‍या पॉईंटपर्यंत डेटा पोहोचवण्यासाठी लागणारा वेळ खूपच कमी असतो. यामुळे ऑनलाईन बफरिंग, गेमिंग आणि व्हिडीओ कॉलिंगची गुणवत्ता कित्येक पटीने चांगली होते. विशेष म्हणजे, स्टारलिंकचे काम डिश टीव्ही सेवांसारखेच आहे. स्टारलिंक इन्स्टॉल करण्यासाठी डिशचा वापर केला जातो, ज्याला मिनी सॅटेलाईटकडून सिग्नल मिळतात. जून 2021 पर्यंत पृथ्वीभोवती सक्रिय असलेल्या स्टारलिंक सॅटेलाईटची संख्या 1,500 पेक्षा जास्त होती. सॅटेलाईट इंटरनेट जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यातून वापरता येऊ शकते. अगदी दुर्गम भागातदेखील ही इंटरनेट सेवा मिळवता येते. अभ्यासकांच्या मते, या इंटरनेट सेवेसाठी आकाश निरभ्र असले पाहिजे. मुसळधार पाऊस किंवा जोरदार वारा कनेक्शनमध्ये व्यत्यय आणू शकतो, ज्यामुळे इंटरनेटचे स्पीड कमी होऊ शकते.
सध्या आपण डिशच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे विविध उपग्रह वाहिन्यांचा आस्वाद टीव्हीच्या छोट्या पडद्यावर घेत आहोत तसेच काहीसे तंत्रज्ञान उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवेमध्ये वापरले जाते. सॅटेलाईट इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळणार्‍या इंटरनेट सेवेचा वेग तुलनेने अधिक असू शकतो. यासाठीचे सिग्नल्स हे अंतराळातून येत असल्यामुळे ग्रामीण, दुर्गम भागासाठी जिथे इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाहीये किंवा वेग कमी आहे, अशा भागांसाठी ही सेवा वरदान ठरणारी आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नवीन दूरसंचार विधेयक संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकाने 138 वर्षे जुना भारतीय टेलिग्राफ कायदा बदलण्यात आला आहे. या बदलांनुसार भारतात आता इंटरनेट सॅटेलाईटचा मार्ग खुला झाला आहे. यासाठीच्या स्पेक्ट्रमची विक्री करण्यात येणार आहे. त्याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नसली, तरी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यासंबंधीची सूचना जारी केली जाऊ शकते. सध्या या क्षेत्रात चार प्रमुख कंपन्या दावेदार आहेत. यामध्ये सुनील मित्तल यांची भारती एअरटेल, मुकेश अंबांनींची रिलायन्स जिओ, अ‍ॅलन मस्कची स्टारलिंक आणि जेफ बेजोस यांची ब्ल्यू ओरिजीन यांचा समावेश आहे.
सॅटेलाईट इंटरनेटचा वापर समुद्रामध्ये मार्गक्रमण करण्यासाठी तसेच विमान प्रवासादरम्यान केला जातो. कारण, समुद्रामध्ये व हवाई मार्गामध्ये टॉवरच्या माध्यमातून इंटरनेट पोहोचवता येत नाही. ही सेवा सुरू झाल्यानंतर सॅटेलाईटद्वारे घराच्या छतावर असणार्‍या रिसिव्हरच्या माध्यमातून आपल्या घरात इंटरनेट येणार आहे.
सॅटेलाईट इंटरनेटचे युग ही एक क्रांती मानली जात असली आणि आज या क्षेत्रातील कंपन्या त्यामध्ये अधिक स्वारस्य घेत असल्या, तरी त्यामध्ये आव्हानेही आहेत. सॅटेलाईट अवकाशामध्ये प्रक्षेपण करणे, त्याच्या नियोजित ठिकाणी पाठवणे, हे काम खूप खर्चिक आहे. त्यामुळे यामध्ये अद्याप नावीन्यपूर्ण संशोधन होणे गरजेचे आहे. दुसरे असे की, उपलब्ध माहितीनुसार सध्या वायरद्वारे मिळणारी इंटरनेट सेवा 30 ते 40 मि.लि. सेकंदांमध्ये आपल्यापर्यंत इंटरनेट पोहोचवते; परंतु सॅटेलाईट इंटरनेट आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी 600 ते 800 मि.लि सेकंदापर्यंत वेळ लागू शकतो.
उपग्रह उंचीवर स्थिरावले असल्याने एवढा वेळ लागू शकतो. तसेच खराब वातावरणामुळेदेखील सॅटेलाईट इंटरनेटला बाधा येऊ शकते. तिसरी गोष्ट म्हणजे, ही इंटरनेट सेवा कुठेही उपलब्ध होणारी असली, तरी त्यासाठीची शुल्करचना परवडणारी असेल का? हे पाहणे गरजेचे आहे. वर्ल्डवाईड मोबाईल डेटा प्रायसिंग 2022 च्या यादीनुसार इंटरनेट डेटाचे सर्वात कमी दर असणार्‍या जागतिक क्रमवारीत भारत पाचव्या स्थानावर आहे. 233 देशांच्या या सर्वेक्षणानुसार, भारतात एक गिगाबाईट डेटाची सरासरी किंमत 0.17 डॉलर म्हणजेच जवळपास 13.5 रुपये आहे. या पार्श्वभूमीवर सॅटेलाईट इंटरनेट सेवेचे शुल्क किती असेल, हे पाहावे लागेल. चौथा मुद्दा म्हणजे, फाईव्ह-जी तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत चालल्यानंतर भारत आता 6-जीची तयारीही करत आहे. अशा स्थितीमध्ये हे नवे दालन खुले करण्याने काय साध्य होणार, हे येणार्‍या काळात पाहावे लागेल.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, येणारा काळ हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑग्मेंटेड रिअ‍ॅलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यांच्या वापराचा आहे. आज याचा प्रसार वेगाने होत आहे. यासाठी वेगवान इंटरनेट सेवा गरजेची आहे. परंतु, इंटरनेटच्या वापरामुळे होणारे धोकेही आता लक्षात येऊ लागले आहेत. आर्थिक क्रियाकलापांसाठी इंटरनेट हे वरदान ठरणारे असले, तरी वैयक्तिक आयुष्यामध्ये त्याचा अतिवापर अनेक समस्यांना जन्म घालणारा ठरत आहे. अशा स्थितीत हे नवे अवकाश खुले होत आहे. त्यातून उद्याच्या भविष्यात नेमकी कशा स्वरूपाची क्रांती घडते, हे पाहणे रंजक ठरेल.
