नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी अर्थात एम.फिल. पदवी रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. एम.फिल.साठी आगामी वर्षापासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याचे निर्देशही महाविद्यालयांना आयोगाने दिले आहेत.
'यूजीसी'चे सचिव मनीष जोशी यांनी एम.फिल. बंद करण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले.
देशभरातील महाविद्यालयांनाही यासंदर्भात नोटीस जारी केली. परिपत्रकात म्हटले आहे की, एम.फिल. ही मान्यताप्राप्त पदवी नाही. पीएच.डी.साठी तयारी म्हणून काही विद्यापीठांत एक-दोन वर्षांचा एम.फिल.चा अभ्यासक्रम शिकविला जात असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. एम.फिल.ची मान्यताच रद्द करण्यात आल्याने महाविद्यालयांनी यापुढे प्रवेश देऊ नये. विद्यार्थ्यांनीही एम.फिल.साठी प्रवेश घेऊ नये. मानव्य शाखा, विज्ञान, वाणिज्य, मानसशास्त्र, व्यवस्थापन आदी शाखांमध्ये एम.फिल.साठी प्रवेश दिला जात आहे. 2020 मध्येच एम.फिल.चे प्रवेश थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे महाविद्यालयांनी पूर्वलक्षी प्रभावानेही एम.फिल.चे प्रवेश बंद करावेत, असेही निर्देश परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
'यूजीसी'च्या पोटनियमातील कलम 14 (अधिनियम, 2022) नुसार एम.फिल.च्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएच.डी.ची गुणवत्ता आणि पीएच.डी. पदवी प्रदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संशोधनासाठी फक्त पीएच.डी. पदवीला मान्यता असणार आहे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
