नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह पिटिशनवर (उपचारात्मक याचिका) पुढची सुनावणी 24 जानेवारीला होणार आहे. यापूर्वीची इन चेंबर सुनावणी 6 डिसेंबरला झाली होती. 24 जानेवारीलाच यासंदर्भातील निकाल लागू शकतो, असेही सांगितले जात आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनची सुनावणी होणार असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही हायसे वाटले आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि पुन्हा एकदा बाजू ऐकून घेतली जावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. 6 डिसेंबरनंतर या याचिकेवर 24 जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांसह चार न्यायाधीशांसमोर या याचिकेवर सुनावणी होईल. राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलेले असतानाच मराठा आरक्षणावरील क्युरेटिव्ह पिटिशनवर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मे 2021 मध्ये न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली होती. या उपचारात्मक याचिका मुख्यमंत्री महाराष्ट्रविरुद्ध जयश्री लक्ष्मण पाटील आणि विनोद पाटीलविरुद्ध जयश्री लक्ष्मण पाटील अशा आहेत. या याचिकांवर आता न्यायालय काय निर्णय घेणार, हे महत्त्वाचे असणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. दरम्यान, यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली जाणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता न्यायालयाने अखेर शनिवारी क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचे जाहीर केल्याने सरकारसाठी आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा आहे.
सुप्रीम कोर्टातील वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबद्दलची क्युरेटिव्ह पिटिशन म्हणजे सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारला शेवटची संधी आहे. या प्रकरणावर 6 डिसेंबरला न्यायमूर्तींच्या ऑफिसमध्ये सुनावणी झाली. ज्यात पक्षकार किंवा वकील उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्याच 6 डिसेंबरच्या सुनावणीत असे ठरले आहे की, परत 24 जानेवारीला हे प्रकरण न्यायालयात ऐकले जाणार आहे. यामध्ये कोणती नोटीस वगैरे जारी झालेली नाही किंवा ओपन कोर्टात सुनावणी घेण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. परत आता हे प्रकरण न्यायमूर्तींसमोर 24 जानेवारीला सुनावणीसाठी येईल. त्यानंतर निर्णय होईल.
मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारत 24 जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीमुळे मराठा आरक्षण मिळविण्याची आशा निर्माण
झाली आहे. या सुनावणीवेळी तज्ज्ञ वकिलांची फौज उभी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक लढाई लढण्याचा मनोदय मनोज जरांगे-पाटील यांनी बीड येथील इशारा सभेतून देताना 20 जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यावर जरांगे-पाटील यांना मुंबईत येऊन उपोषण करण्याची वेळ येणार नाही. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. ते दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय 24 जानेवारीला क्युरेटिव्ह पिटिशन ऐकणार आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जनभावनेचा आदर राखला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या द़ृष्टीने हा फार मोठा निर्णय आहे. त्यामुळे मी न्यायालयाचे आभार मानतो. 24 तारखेला तज्ज्ञ वकिलांची फौज न्यायालयात भूमिका मांडेल. यातून मराठा समाजाला न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे.
सर्वांनी संयम राखला पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. राज्य सरकारही मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारत सुनावणीची तारीख दिल्याने मराठा आरक्षण मिळविण्याची एक संधी मिळाली असून, या संधीचे आम्ही सोने करू, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात टिकवलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीने गमवावे लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मराठा समाजातील हातावर मोजण्याएवढे लोक राजकारणात पदावर आहेत; पण मुंबईतील डबेवाले, माथाडी कामगार, ऊसतोड कामगार, यामध्येही मोठ्या संख्येने मराठा समाज आहे. मुख्य म्हणजे, जमिनीची विभागणी होत मराठा समाज अल्पभूधारक झाला आहे, हे न्यायालयात मांडण्यात आणि पटवून देण्यात महाविकास आघाडी सरकार कमी पडले. मराठा समाजाचे मागासलेपण आणि आर्थिक स्थिती नीटपणे मांडली गेली नाही; पण आता आम्ही क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या सुनावणीवेळी मराठा आरक्षणाची बाजू ताकदीने मांडू. न्यायालयात तज्ज्ञ वकिलांची फौज उभी करू, असेही पाटील म्हणाले.
