पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१८) उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथील कृष्णजन्मभूमी मंदिर परिसराला लागून असलेल्या शाही इदगाह मशिदीचे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्याबाबतचा आदेश राखून ठेवला आहे. त्यामुळे शाही इदगाह मशीद सर्वेक्षण तारीख आणि सर्वेक्षणासाठी 'अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर्स' यांची नियुक्ती याबाबत आज कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, या संदर्भातील वृत्त 'इंडिया टुडे' ने दिले आहे. (Shri Krishna Janmabhoomi Case
सुनावणीदरम्यान, वकिलांच्या तीन सदस्यीय पथकाकडून सर्वेक्षणाच्या स्वरूपाबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. मुस्लिम याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की कृष्णजन्मभूमी प्रकरणातील त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, सीलबंद कव्हरमध्ये एएसआयचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. गुरूवारी 21 डिसेंबर रोजी याचिकाकर्त्यांना ASI अहवालाची प्रत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दिली जाईल, असेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले. (Shri Krishna Janmabhoomi Case)
यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्री कृष्ण जन्मभूमीशेजारील शाही इदगाह संकुलासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हिंदू पक्षाकडून याचिकेद्वारे करण्यात आलेली सर्वेक्षणाची मागणी मान्य केली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली वकिल आयुक्तांच्या तीन सदस्यीय पथकाद्वारे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देखील दिली होती. मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आज कोणताही निर्णय झाला नाही, असे 'इंडिया टुडे' ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. (Shri Krishna Janmabhoomi Case)
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी शाही इदगाह मशीदीचे 'अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर'कडून सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली होती. तसेच शाही ईदगाह मशिदीमध्ये हिंदू मंदिराची अनेक चिन्हे आहेत आणि वास्तविक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक अ‍ॅडव्होकेट कमिशनर आवश्यक असल्याचे देखील हिंदू पक्षाच्या याचिकाकर्त्यांने म्हटले होते. दरम्यान गुरूवारी यावर झालेल्या सुनावणीत १६ डिसेंबर रोजी या संदर्भातील रूपरेषा ठरवली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावरचा आपला आदेश राखून ठेवला होता. यावर न्यायालयाने आज देखील कोणताही निर्णय दिला नाही. दरम्यान गुरूवारी 21 डिसेंबर रोजी याचिकाकर्त्यांना ASI अहवालाची प्रत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दिली जाईल, असे न्यायालयाने आजच्या सुनावणीवेळी म्हटले आहे.
