नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशातील 12 राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस या राज्यांवरील कर्ज त्यांच्या सकल उत्पादनाच्या तुलनेत 35 टक्कयांपर्यंत जाऊन धडकेल, असा अंदाज आहे. पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरळ, बिहारसह या 12 राज्यांचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन चिंतेचा विषय असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँडचाही या राज्यांत समावेश आहे.
वस्तू आणि सेवांवर अनुदान देणे, लोकांना भुलविण्यासाठीच्या निरुत्पादक आणि खर्चिक योजना राबविणे, असले प्रकार केल्यास या राज्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईला येणे शक्य आहे, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने आधीच देऊन झालेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या राज्यांची वित्तीय तूट 4 टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज आहे. या राज्यांना प्राप्त होणारा महसूल व्याज फेडण्यावर खर्च होत असल्याचे विदारक चित्र आहे.
परिस्थिती दृष्टिक्षेपात…
* बिहारसारख्या गरीब राज्यावर जास्तीचे कर्ज आहे, अशीच स्थिती फक्त नाही.
* दरडोई उत्पन्नाच्या देशात अव्वल गोव्यातही 2023-24 च्या अखेरीस सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण 38.3 राहील, असा अंदाज आहे.
* पंजाबचा 22 टक्के महसूल व्याज फेडण्यात खर्ची पडतो. चालू आर्थिक वर्षातील महसुलात व्याज देयकांचा वाटा 22.2 टक्के आहे.
* पश्चिम बंगालला 20.11 टक्के, केरळला 19.47 टक्के महसुली उत्पन्न व्याजावर खर्च करावे लागेल.
