नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राजस्थानात, मध्य प्रदेशात, छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत केंद्रीय मंत्र्यांसह अनेक खासदारांना आमदारकीच्या उमेदवार्या दिल्या. निवडणुका जिंकल्यानंतर विश्लेषकांनी या केंद्रीय मंत्र्यांसह खासदारांना तसेच राज्यातील प्रस्थापित नेत्यांना भावी मुख्यमंत्रिपदी गृहीत धरले… राजस्थानात वसुंधराराजे शिंदेंसह महंत बाबा बालकनाथ, मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल; तर छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांच्यासह रेणुका सिंह आदी आगामी मुख्यमंत्री असतील, असे सर्वांचेच आडाखे होते; पण झाले असे जे कुणाच्याही गावी नव्हते…
छत्तीसगडपासून सुरुवात झाली. इथे विष्णुदेव साय यांची, मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांची, तर राजस्थानात भजनलाल शर्मा यांची शेवटच्या क्षणी निवड जाहीर करण्यात आली. विशेष म्हणजे विधिमंडळ पक्ष बैठकीत मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नसलेल्या या सगळ्या मंडळींची नावे स्पर्धेतील अग्रक्रमाच्या नेत्यांनी सुचविली. छत्तीसगडमध्ये माजी मुख्यमंत्री बघेल यांनी साय यांचे नाव सुचविले, मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह यांनी मोहन यादव यांचे नाव, तर राजस्थानात वसुंधरा राजेंनी भजनलाल यांचे नाव सुचविले. परवापर्यंत वसुंधरा राजेंचे सारखे शक्तिप्रदर्शन चाललेले होते आणि अचानक असे घडल्याने मुख्यमंत्री निवडीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा फॉर्म्युला नेमका काय असावा, त्याचेच गूढ सर्वदूर आहे.
भाजपचे वरिष्ठ नेते सध्या कोणत्याही दबावात निर्णय घेत नाही, हे मात्र या निवडींनी स्पष्ट झालेले आहे. पक्षाचे भवितव्य विचारात घेऊन संधींचे वितरण करताना त्यात वैविध्य आणणे, याकडे भाजप केंद्रीय नेतृत्वाचा कल आहेच. कोणत्याही नेत्याकडून दबाव तसेच शक्तिप्रदर्शन सध्या पक्षाला अपेक्षित नाही. निवडणुकीपूर्वीच भाजपने तसे संकेत दिले होते. कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर केला नव्हता. कमळ हाच भाजपचा चेहरा, या वाक्यावर पक्षाने निवडणूक लढली आणि जिंकली. जनतेनेच हे वाक्य डोक्यावर घेतले आहे आणि भरभरून मतदान केले आहे, हा संदेश अप्रत्यक्षरित्या पक्षातील प्रादेशिक नेत्यांत गेलेला होता. वसुंधराराजे वगळता, त्यामुळे कुणा नेत्याने शक्तिप्रदर्शनही केले नाही. वसुंधरा राजेंनीही फार ताणून धरले नाही. याआधी हरियाणात मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर लाल खट्टर यांची, झारखंडला रघुबर दास यांची अशाच प्रकारे निवड झाली होती. राज्यभरात फारशी ओळख नसलेल्या नेत्यांना अचानक मोठ्या जबाबदार्या दिल्या होत्या. त्याची पुनरावृत्ती यावेळी तिन्ही राज्यांतून झाली आहे. जातीय समीकरणेही काहीअंशी या निवडींतून आहेत. राष्ट्रपतीपदी रामनाथ कोविंद आणि नंतर द्रौपदी मुर्मू यांची निवड झाल्याने त्याचा मोठा फायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या निवडणुकांतून दलित आणि आदिवासी मते कमळाच्या खात्यात पडण्यात झाला.
काँग्रेस पक्षात विशेषत: इंदिरा गांधी यांच्या काळात कुठलीही तमा न बाळगता प्रादेशिक नेतृत्वही वरून ठरत असे. या अर्थाने ते इंदिरायुगच होते.
