नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि कामगार संघटनांमध्ये १७ टक्के वेतनवाढीबाबत एकमत झाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या बँकांमधील नऊ लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. वेतनवाढीमुळे बँकांवर १२ हजार ४४९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बँक कर्मचाऱ्यांना मिळालेला हा बोनस मानला जात आहे.
इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये ७ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत वेतनवाढीच्या निर्णयावर एकमत झाले. बँक्स असोसिएशन आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबतच्या परस्परसामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. वेतन कराराला पुढील १८० दिवसांत (सहा महिने) अंतिम स्वरूप देण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले. याकाळात दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींनी भेटून एकमताने सर्व कराराच्या बाबींना अंतिम स्वरूप देण्याचे या वेळी निश्चित करण्यात आले.
या सामंजस्य करारानुसार वेतनवाढ १ नोव्हेंबर २०२२ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी राहील. त्यानुसार १७ टक्के वेतनवाढ आणि त्याप्रमाणे भत्त्यात वाढ केली जाईल. या करारामुळे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्रसह सावर्जनिक क्षेत्रातील बँकांवर १२,४४९ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. नव्या वेतनश्रेणीनुसार महागाई भत्त्यातही वाढ होईल. हा बदल ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होईल. त्यामुळे अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा बोजा बँकांवर पडेल. ही रक्कम १,७९५ कोटी रुपये आहे. या वेतनवाढीचा फायदा नऊ लाख कर्मचाऱ्यांसह ३.८ लाख अधिकाऱ्यांना मिळणार आहे.
सर्वच निवृत्त कामगारांना निवृत्तिवेतन देण्यात यावे, अशी मागणी आहे. मात्र, अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. मात्र, ज्यांना ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत निवृत्तिवेतन दिले जात आहे, त्यांना एकवेळ सानुग्रह रक्कम देण्याच्या मागणीचा विचार केला जाणार असल्याचे बैठकीत ठरले आहे.
इंडियन बँक्स असोसिएशनने कामगार संघटनांच्या मागणीनुसार पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत असा प्रस्ताव मिळाल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावरील भूमिका मात्र स्पष्ट केलेली नाही. सध्या सार्वजनिक बँकांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुटी असते.
