नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : काश्मीरच्या मुद्द्यावरून बुधवारी (दि.6) संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. काश्मीर पूर्ण जिंकणे शक्य असतानाही शस्त्रसंधी करणे आणि संयुक्त राष्ट्र संघात काश्मीर प्रश्न नेणे या नेहरुंच्या चुकांमुळेच पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्न निर्माण झाला, अशा खळबळजनक आरोप गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) यांनी लोकसभेमध्ये केला. तर, यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी सभात्याग करून निषेध नोंदवला.
जम्मू काश्मीरमधील विस्थापित काश्मिरी पंडिताना विधानसभेमध्ये आरक्षण तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील जागांशी संबंधित जम्मू-काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक व जम्मू काश्मीर पुनर्रचना सुधारणा विधेयक ही दोन विधेयके लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसला तसेच नेहरु सरकारच्या निर्णयांना लक्ष्य केल्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांची जुंपली. काश्मीर प्रश्नावर अमित शहा यांनी काँग्रेसवर कडाडून प्रहार केला. पंडित नेहरूंनी दोन घोडचुका केल्या. पूर्ण काश्मीर जिंकण्याची संधी असताना तसे न करता शस्त्रसंधी केली. त्यामुळे हा भूभाग अनधिकृतरित्या पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला. आणि दुसरी चूक म्हणजे काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात नेला. असा दावा अमित शहा (amit shah) यांनी केला. पंडित नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात स्वतः ही चूक झाल्याचे मान्य केले होते, असा दाखला अमित शहा यांनी सभागृहात दिला.
गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून विरोधी बाकांवरील काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुकचे खासदार संतप्त झाले होते. गृहमंत्र्यांचे हे शब्द कामकाजातून काढून टाकण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र गृहमंत्री अमित शहा आपल्या वक्तव्यावर ठाम होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा गृहमंत्र्यांनी, देशाने भूमी गमावली ही नेहरुंची ऐतिहासिक घोडचूक होती, असे म्हणून विरोधकांना डिवचले. यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी घोषणाबाजी करून सभात्याग केला. त्यावर गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) यांनी हा सभात्याग म्हणजे काँग्रेसची मागासवर्गीयांच्या विरोधातली भूमिका असल्याचा टोला लगावला.
मागासवर्ग आयोगला घटनात्मक दर्जा 70 वर्षात दिला नव्हता. कालेलकर समितीचा अहवाल, मंडल आयोगाचा अहवाल काँग्रेसने विरोध केला होता, असा आरोप अमित शहा यांनी केला. काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाचा संदर्भ देत काँग्रेसला फटकारले. काँग्रेसने काश्मीरी पंडितांसाठी काहीही केले नाही. मोदी सरकार जे काही करत आहे त्याची इतिहासात नोंद होईल. मोदी सरकार 370 कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या पुढे गेले आहे. लवकरच काही तरी मोठे काम मार्गी लागणार आहे, असा इशाराही अमित शहा यांनी दिला.
जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या काळात काही समुदायांना आपल्याच देशात परागंदा होण्याची वेळ आली. हा प्रकार रोखण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी होती ते तर इंग्लंडमध्ये सहलीसाठी फिरत होते. ज्यांनी आपली मातृभीमी गमावली त्यांना अधिकार देण्यासाठी सरकारने ही विधेयके आणल्याचे अमित शहा स्पष्ट केले.
