आरक्षणापासून वंचित पात्र जातींबाबत केंद्र सकारात्मक
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत आरक्षण हा मोठा राजकीय मुद्दा म्हणून पुढे येऊ घातलेला आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहेच. राजस्थान, हरियाणासह उत्तरेत आता या धर्तीवर जाट समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याला हात घातला जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणातील मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्दबातल ठरवून इतर मागासवर्गीयांसह (ओबीसी) अनुसूचित जाती/जमातींचा कोटा वाढवून देण्याची घोषणा केली आहे. तेलंगणातील हा एक मोठा वर्ग भाजपकडे खेचण्याच्या या प्रयत्नाला शहा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहराही जाहीर करून टाकलेला आहे. अर्थात तेलंगणात भाजपची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री व्यक्ती म्हणून कोण असेल, ते सांगण्यात आलेले नसले तरी तो ओबीसी प्रवर्गातूनच तो असेल, हे स्पष्टपणे सांगून टाकलेले आहे. जाहीर सभांतून हे आश्वासन देण्यात आलेले असल्याने केवळ तेलंगणा विधानसभा नव्हे तर देशपातळीवर होणार्‍या आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध समाजघटकांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी भाजपने आतापासून धोरण आखलेले असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. मडिगा जातीलाही आरक्षणाचा लाभ देण्याचे भाजपने जाहीर केलेले आहे. सर्व पात्र जातींना आरक्षण मिळावे म्हणून सरकार प्रयत्न करत आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. या जातींना आरक्षण मिळण्याच्या वाटेतील उणिवा दूर करण्यासाठी रोहिणी आयोगाची स्थापनाही सरकारने केली आहे. विरोधी पक्ष जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. त्यामागे जातींच्या संख्येवरून त्याआधारे कार्यक्रम आखणे हा हेतू आहे. जातगणनेशिवायच आरक्षणाचा कार्यक्रम आपण या जातींसाठी लागू केला तर ते अधिक उत्तम म्हणून भाजपचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात त्याची रंगीत तालीमही सुरू झाली आहे.
मागास आणि अत्यंत मागास समाजघटकांमध्ये तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास भाजपने सुरुवात केली आहे. पक्षाने 6 क्षेत्रांचे संघटना प्रभारी आणि 98 शहरे आणि जिल्ह्यांचे प्रभारी नियुक्तकरताना मागासवर्गीय आणि दलितांवर 55 ते 60 टक्केजबाबदारी टाकली आहे. डिसेंबरमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी परिषदही भाजपकडून घेण्यात येणार आहे. जानेवारीत प्रयागराजमध्ये ओबीसी महाकुंभ होणार आहे. उत्तर प्रदेशात 2014 पासून अनेक अत्यंत मागास आणि दलित जाती भाजपचे बळ ठरत आल्या आहेत. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत 64 जागा जिंकण्यात आणि सपा, बसपा, रालोद या मजबूत आघाडीला 15 जागांवर रोखण्याची किमया भाजपने करून दाखविली होती. या राज्यात यादवेतर मागासवर्गीय आणि जाटवेतर दलित जाती भाजपच्या जमेच्या बाजू आहेत. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून पक्षात नाराजी आहे. उत्तरेत जाट आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. सपा, राजद आणि जदयू हे ओबीसींचे राजकारण करणारे पक्ष भाजपचे स्पर्धक असल्याने केंद्रीय पातळीवर आरक्षणासंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू आहेत.
