नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : भारतीय न्यायव्यवस्थेत लवकरच एक इतिहास घडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'कॉलेजियम'ने ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांची नेमणूक दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीवर शिक्कामोर्तब झाले तर समलिंगी व्यक्ती असलेले ते देशातले पहिले न्यायमूर्ती ठरतील. तसे घडल्यास केवळ न्यायव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर देशासाठीही तो ऐतिहासिक निर्णय व क्षण असेल!
खरे तर इतिहास घडलेलाच आहे; कारण एका समलैंगिक व्यक्तीस न्यायमूर्तिपदावर नेमण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडूनही पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेत ही घटना क्रांतिकारक ठरणार आहे. या प्रक्रियेंतर्गत केंद्राकडून चारवेळा अॅड. कृपाल यांच्या नावाला हरकत घेण्यात आली आहे.
याउपर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने अॅड. कृपाल यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. याआधी ऑक्टोबर 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने अॅड. कृपाल यांची न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चार वेळा या शिफारशीवर आपला निर्णय लांबणीवर टाकला होता. ऑगस्ट 2020 मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय प्रलंबित ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्राकडून अॅड. कृपाल यांच्या पार्श्वभूमीबाबतचा अहवाल मागितला तेव्हा केंद्राने अॅड. कृपाल यांच्याबाबतचा 'आयबी'चा (गुप्तचर विभाग) अहवाल पाठवून दिला होता. या अहवालात फेसबुकवरील अॅड. कृपाल यांच्या 'अकाऊंट'चा हवाला देण्यात आला होता. अॅड. कृपाल यांची त्यांच्या 'फॉरेन पार्टनर्स'बद्दलची (परदेशी मित्र) एक पोस्टही होती. अॅड. कृपाल यांची ते 'गे' असल्याची सार्वजनिक स्वीकृती तसेच ही पोस्ट तेव्हा त्यांच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यातील मोठा अडथळा ठरली.
चालू वर्षात मार्चमध्ये सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनीही कृपाल यांना उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्याबद्दल केंद्र सरकारच्या द़ृष्टिकोनाबद्दल जाणून घेतले होते. केंद्राने पुन्हा कृपाल यांच्या परदेशी जोडीदाराचा उल्लेख करून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अर्थात, कृपाल यांच्या समलैंगिक असण्याचे कारण केंद्राच्या नकारात्मक अहवालात नमूद नव्हते, त्याऐवजी कृपाल यांचा जोडीदार निकोलस जर्मेन वाकमॅन हा स्वित्झर्लंडचा रहिवासी असणे, ही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेला धोक्याची ठरू शकते, असे सांगण्यात आले होते.
समलैंगिकता हा बलात्काराप्रमाणे भा.दं.वि. 376 कलमांतर्गत मोडणारा गुन्हा होता. कायद्यातील या तरतुदीविरुद्ध अॅड. सौरभ कृपाल यांनी लढा दिला. वकील म्हणून त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सप्टेंबर 2018 मध्ये समलैंगिक संबंध हे गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले होते.
सौरभ कृपाल हे माजी मुख्य न्यायमूर्ती बी. एन. कृपाल यांचे पुत्र आहेत. माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांचे ज्युनिअर म्हणून त्यांनी काम केले आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळविली आहे. केम्ब्रिज विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ते गेली 20 वर्षे प्रॅक्टिस करत आहेत. एलजीबीटी क्यू समुदायाच्या कायदेशीर हक्कांसाठी ते लढत आले आहेत.
* बेथ रॉबिन्सन (अमेरिका) : चालू महिन्यातील 3 तारखेला अमेरिकेतील मध्यवर्ती न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बेथ रॉबिन्सन यांना नियुक्ती देण्यात आली. फेडरल अपील कोर्टाच्या त्या पहिल्याच लेस्बियन (समलैंगिक महिला) न्यायाधीश ठरल्या आहेत.
* सर टेरेन्स इथर्टन (ब्रिटन) : इथर्टन यांनी सप्टेंबर 2008 मध्ये 'लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील' म्हणून पदभार स्वीकारला होता. ते या पदावरील पहिले समलिंगी व्यक्ती न्यायाधीश ठरले होते.
