नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कोणतीही फूट नाही. शरद पवार हेच निर्विवाद अध्यक्ष आहेत. केवळ सत्तेसाठी अजित पवार यांनी पक्षाध्यक्षपदावर दावा सांगितला आहे. मुळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये वादच नसल्याने निवडणूक आयोगाला अशी सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेला संपूर्ण वादच निरर्थक असल्याचा युक्तिवाद आज शुक्रवारी (दि.२४) आक्रमकपणे मांडला.
शरद पवार यांच्या अध्यक्षपदी फेरनिवडीसाठी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल हेच प्रस्तावक, अनुमोदक होते, याकडेही आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले. दरम्यान, शरद पवार गटाचा उर्वरित युक्तिवाद बुधवारी (२८ नोव्हेंबरला) पूर्ण केला जाईल. त्यानंतर २९ नोव्हेंबरला अजित पवार गटातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी हे या आक्षेपांना उत्तर देतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच निवडणूक चिन्हावरील ताबा मिळविण्यासाठी शरद पवार गट आणि अजित पवार गटाच्या कायदेशीर लढाईवर आज शुक्रवारी (दि.२४) निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. शरद पवार गटातर्फे जितेंद्र आव्हाड तर अजित पवार गटातर्फे सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, अनिल पाटील, समीर भुजबळ या सुनावणीदरम्यान हजर होते. शरद पवार गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आज युक्तिवाद करताना पक्षात फूट पडलेलीच नाही यावर भर दिला. पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक, संघटनात्मक प्रक्रिया, पक्ष घटना याआधारे तब्बल दोन तास युक्तिवाद करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर केवळ शरद पवार यांचाच हक्क असून अजित पवार यांचा दावा निरर्थक आहे. पक्षात वादच नसल्याने निवडणूक आयोगाला यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार कसा प्राप्त होतो यावर त्यांचा भर होता.
शरद पवार हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे निर्विवाद अध्यक्ष राहिले असल्याने त्यांच्या अध्यक्षपदावर प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नाही, असे देवदत्त कामत यांचे म्हणणे होते. दिल्लीत ११ सप्टेंबरला झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनादरम्यान अध्यक्षपदी शरद पवार यांची फेरनिवड करण्यासाठी प्रफुल्ल पटेल हेच प्रस्तावक होते. आता तेच शरद पवार यांची अध्यक्षपदावरील निवड बेकायदेशीर म्हणत आहेत. विशेष म्हणजे अध्यक्षपदासाठी एकमेव शरद पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावेळी पक्षात कुठेही दुफळी नव्हती. पक्ष घटनेनुसारच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. या अधिवेशनात राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने सर्व नेमणुकांचे अधिकार शरद पवार यांना सोपविण्यात आले होते. त्या निवडीचे पत्र प्रफुल्ल पटेल यांनीच देशभरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व कार्यालयांना आणि पदाधिकाऱ्यांना पाठवले होते. त्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर ताबा मिळविण्यासाठी प्रफुल पटेल यांच्याशी संपर्क साधला. व नियमबाह्य पद्धतीने अध्यक्षपदासाठी स्वतःच्या नावाची घोषणा केली, याकडे देवदत्त कामत यांनी लक्ष वेधले.
देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद सुरू असताना शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन युक्तिवादाची तपशीलवार माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, की १९९९ पासून २०१८ पर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थापनेपासून विस्तारापर्यंत शरद पवार यांचा सहभाग राहिला. या कालावधीत त्यांच्या नेतृत्वावर कोणीही कधीही आक्षेप घेतला नव्हता. परंतु २०१८ मधील निवडणूक आणि त्यानंतरच्या नियुक्ता, राष्ट्रीय अधिवेशनही चुकीचे असल्याचा पहिल्यांदा आरोप २०२३ मध्ये झाला.
त्यानंतर अचानक ३० जून २०२३ ला आक्षेप घेणारी याचिका अजित पवार गटाने दाखल केली. प्रत्यक्षात पक्षात फूट पडलेलीच नसल्याने निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यावे, यावर चर्चाच होऊ शकत नाही. मुळात चिन्ह देण्यासाठी दोन गटांमध्ये वाद असल्याचे सिद्ध व्हायला हवे. प्रत्यक्षात ३० जूनच्या आधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये वाद असल्याचे किंवा शरद पवार नेते नसल्याचे कधीही सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे याचिका दाखल करताना वादच नाही हे स्पष्ट असल्याने निवडणूक आयोगाला ही कार्यवाही सुरू करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, या युक्तिवादाचा पुनरुच्चार सिंघवी यांनी केला.
दरम्यान, निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी संपल्यानंतर अजित पवार गटाचे नेते सुनील तटकरे यांनी शरद पवार गटाच्या युक्तिवादाची खिल्ली उडविली. दोन तास चाललेल्या युक्तिवादामध्ये शरद पवार गटाने तेच तेच मुद्दे मांडले. या एकूण प्रकरणातील फोलपणा त्यांच्या लक्षात आला असल्यामुळेच वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यामुळेच शरद पवार गटाचे वरिष्ठ वकील युक्तिवाद सुरू असताना मध्येच माध्यमांसमोर बोलण्यासाठी बाहेर आले होते, असा टोला सुनील तटकरे यांनी लगावला.
हेही वाचा :
