नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याशी संबंधित कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणानंतर लोकसभा सचिवालयाने खासदारांसाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे. यापुढे संसदीय पोर्टलवरील अकाऊंटवरील लॉग-ईन शेअर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. स्वीय सहायक (पी.ए.) अथवा सचिवांनाही खासदारांच्या अकाऊंटवरील माहिती पाहता येणार नाही.
प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या आधी खासदारांच्या तारांकित अथवा बिगर तारांकित प्रश्नांना उत्तर दिले जाते. संसदीय पोर्टलवरील खासदारांच्या अकाऊंटवरही ही उत्तरे दिली जातात. प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत खासदारांना सदनात उत्तरादाखल दिलेली माहिती कुणालाही शेअर करता येणार नाही. ही माहिती खासदारांना त्यांच्यापुरती गोपनीय ठेवावी लागणार आहे. सदनात ज्यावेळी प्रश्न उपस्थित केला जातो, त्यावेळी खासदारांना एक तास आधी उत्तर दिले जाते. खासदारांचे खासगी स्वीय सहायक अथवा सचिव यांनाही यापुढे खासदारांच्या संसदीय अकाऊंटचा पासवर्ड शेअर करता येणार नाही. खासदारांनी अकाऊंट ओपन केल्यास त्यांच्या मोबाईलवर ओटीपी येईल, त्यानंतर नेक्स्ट लेव्हलला जाता येईल, असे लोकसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
दुबईस्थित व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांना संसदीय पोर्टलवरील पासवर्ड शेअर करून संवेदनशील माहिती पुरविल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्यावर झाला होता. महुआ यांच्यावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याचा प्रमुख आरोप आहे. भाजप नेते निशिकांत दुबे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. संसदीय आचरण समितीने महुआ यांची चौकशी केली. समितीतील 6 सदस्यांनी महुआ यांची खासदारकी रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शविली असून, 4 सदस्यांनी विरोध केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात महुआ यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
