Halal Certificates Issue : हलाल प्रमाणपत्रावरून रान पेटले, केंद्रीय मंत्र्यांचे बिहार सरकारला पत्र
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Halal Certificates Issue : राजस्थान आणि तेलंगाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया तोंडावर असताना हलाल व्यवसायावरून आता रान पेटले आहे. भाजपशासीत उत्तर प्रदेशात हलाल प्रमाणपत्राविरोधातील कारवाईनंतर आता देशाच्या अन्य भागांमध्येही हलाल व्यवसायावर बंदीची मागणी मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी केली आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरिराज सिंह यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पत्र लिहून बिहारमध्ये अशा प्रकारच्या बंदीची मागणी करताना हलाल व्यवसाय हा ‘देशद्रोह’ असल्याचेही म्हटले आहे.
हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याची गरज
मंत्री गिरीराज सिंह यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे,की बिहारसारख्या मोठ्या राज्यातही हलाल उत्पादनांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ‘जिहाद’च्या विरोधात बंदी घालण्याची गरज आहे. उत्तर प्रदेशात हलाल उत्पादनांवर कारवाई केल्यानंतर त्याच धर्तीवर बिहारमध्ये आणि अन्यराज्यांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासह खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, साठवण, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्याकडे मंत्री गिरिराज सिंह यांनी लक्ष वेधले आहे.
हलाल प्रमाणपत्राच्या मागे मोठे षडयंत्र
हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या षडयंत्राविरोधात बिहार सरकारने तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी करताना मंत्री गिरिराज सिंह यांनी हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली भारतीय बाजारपेठेचे इस्लामीकरण केले जात असल्याचा आरोपही केला आहे. पत्रात गिरिराज सिंह यांनी म्हटले आहे की, बिहारमध्ये खाद्यतेल, फरसाण, सुकामेवा, मिठाई, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये हलाल व्यवसाय सुरू आहे. प्रत्यक्षात या उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणासाठी एफएसएसएआयची मानकेच वैध आहेत. हलाल व्यवसायाअंतर्गत ज्या गोष्टींचा इस्लामशी काहीही संबंध नाही, त्यांचे व्यावसायिकपद्धतीने इस्लामीकरण केले जात आहे. काही संस्थांकडून स्वयंभू पद्धतीने हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे. उत्पादक कंपन्यांशी मोठा आर्थिक व्यवहार करून हलाल प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. हलालप्रमाणपत्राच्या मागे मोठे षडयंत्र आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये हलाल व्यवसाय घटनेच्या विरोधात आहेच शिवाय देशद्रोह देखील आहे. जगभरातील हलाल व्यवसायाचे आर्थिक गणित 2 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत असून या आर्थिक स्वरुपाशी दहशतवादी कारवायांचा देखील संबंध असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर याची चौकशी होणे नितांत गरजेचे आहे, अशीही मागणी गिरिराज सिंह यांनी केली आहे.