नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. औषधांच्या बेकायदेशीर ऑनलाईन विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. हे प्रकरण पाच वर्षापासून न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारला धोरण आणण्याची शेवटची संधी दिली जात असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीशी संबंधित २९ ऑगस्ट २०१८ च्या राफ्ट नोटिफिकेशनबावत सल्लामसलत आणि विचारविमर्श सुरू आहे, यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्या. मिनी पुष्कर्णा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे प्रकरण पाच वर्षे जुने असून, आता यावर लवकर धोरण बनवा. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास, पुढील सुनावणीला संबंधित विभागाच्या सहसचिवांना स्वतः न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या मसुद्याच्या नियमांनाही याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० आणि फार्मसी कायदा, १९४८ नुसार औषधांची ऑनलाईन विक्री थांबवण्याचा आदेश पारित केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयासमोर असाच एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. तसेच २०१८ मध्ये ऑनलाईन औषधांची विक्री सुरू ठेवल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्या ई-फार्मसींवर कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल केंद्र सरकारवरदेखील कारवाईची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
