Rajasthan Assembly Election : मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत निवडणुकीतून होणार बाद?

जयपूर; वृत्तसंस्था : राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी जोधपुरातील सरदारपुरा विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. हा अर्ज संकेतस्थळावर अपलोड होताच खळबळ उडाली.

लगोलग गेहलोत यांनी त्यांच्या विरोधात दाखल असलेली दोन फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे दडविल्याची तक्रार भाजपचे खासदार गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांकडे केली. आता गेहलोत यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द ठरतो की काय, ते निवडणूक लढविण्यापासून वंचित होणार की काय, अशा स्वरूपाची चर्चा राज्यभरात सुरू आहे.

गेहलोतांनी दडविलेली दोन प्रकरणे कोणती?

1) जयपूर : गांधीनगर पोलिस ठाणे, दि. 8 सप्टेंबर 2015. चंपादेवी चॅरिटेबल ट्रस्टला कोट्यवधींची जमीन लाखोंत विकल्याचे प्रकरण. 2003 मध्ये विद्याधर नगरातील 5400 आणि 4065 चौ.मी. आकाराचे 2 भूखंड ट्रस्टला देण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या निर्देशान्वये यूडीएच तत्कालीन सचिव एन. सी. गोयल यांनी आरक्षित दराऐवजी 25 टक्के सवलतीच्या दरात अवैधरीत्या ट्रस्टला दिल्याचे तपासातून समोर आले. जमिनीचे मूल्य 2.50 कोटी असताना अवघ्या 62 लाखांत गरीब मुलांना शिक्षण देण्याच्या नावाखाली देण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले.
(हे प्रकरण पेंडिंग नाही. उमेदवारी अर्जातील प्रतिज्ञापत्रात पेंडिंग प्रकरणांचा उल्लेख करायचा असतो. सबब गेहलोतांची उमेदवारी रद्द होणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.)

2) बलात्काराचा तपास : सिकर, रिंगस पोलिस ठाणे, दि. 22 जुलै 2017. बलात्कार आणि रस्तालुटीची तक्रार. प्रकरणातील तपासात पोलिस आणि सीआयडीचे अधिकारी पाचवेळा बदलले गेले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फिर्यादी महिलेने दि. 18 जानेवारी 2022 रोजी ज्योतीनगर पोलिस ठाण्यात मुख्यमंत्री, माजी पोलिस महासंचालक भुपेंद्र यादव यांच्यासह अनेक अधिकार्‍यांविरुद्ध जाणीवपूर्वक चुकीच्या दिशेने तपास केल्याबद्दलची फिर्याद दाखल केली होती. न्यायालयातही ही महिला गेली. याउपर प्रकरण दाखल झालेच नाही. पीडित महिला म्हणते 31 मार्च 2022 रोजी पोलिसांनी प्रकरण दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याउपर पोलिसांनी ते दाखल केलेले नाही. चौकशी सुरूच आहे.
(एफआयआरच दाखल झालेला नसल्याने या प्रकरणाचा उल्लेखही गेहलोत यांनी केलेला नाही. त्यामुळे त्याआधारावर त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.)

महत्त्वाचे म्हणजे, गेहलोत यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या अन्य तीन एफआयआरचा उल्लेख मात्र प्रतिज्ञापत्रातून केलेला आहे. यातले एक भूखंडाबाबतचे आहे. खाण वितरण तसेच काली सिंध नदीवरील धरणाबाबतच्या प्रकरणातही गेहलोत यांचे नाव आरोपी म्हणून नमूद आहे. या तीनपैकी एकाही एफआयआरचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात राहिला असता तर मात्र गेहलोतांना जड गेले असते.