नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटले लवकरात लवकर निकाली काढावेत. त्यासाठी हायकोर्टात विशेष खंडपीठ स्थापन करावे, असे आदेश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले. या प्रकरणाच्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी स्वत:हून लक्ष घालावे. अशा प्रकरणांत कनिष्ठ न्यायालयांना एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे देणे कठीण जाईल. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीशांनी नामनिर्देशित केलेल्या खंडपीठाच्या नेतृत्वाखाली कामकाज केले जाईल. फौजदारी खटल्यांतील खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांच्या स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी उच्च न्यायालय विशेष कनिष्ठ न्यायालयांना बोलावू शकते. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कायदेकर्त्यांची सुनावणी करणार्या नियुक्त विशेष न्यायालयांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, तांत्रिक सुविधा सुनिश्चित करतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. चंद्रचूड यांनी कोर्टात प्रलंबित प्रकरणांबाबत यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे.
