नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर हजारो पानांची 'जनतक्रार याचिका' दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, अशा आशयाची मागणी असलेली याचिका महाराष्ट्र बार असोसिएशनमार्फत दाखल करण्यात आली आहे.
ही याचिका पंतप्रधान कार्यालयाच्या तक्रार निवारण कक्षात सुपुर्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील डॉ. राज पाटील या याचिकेबद्दल बोलताना म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून ओबीसी केंद्र यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मागास आयोगाला द्यावेत, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील मराठा जातीची उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणाची टक्केवारी, दरडोई उत्पन्न यासंबंधीची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक महत्त्वाचे पुरावे गोळा करून या याचिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. मराठ्यांना ओबीसी कुणब्यांमध्ये सामील होणे सोपे होईल. त्याचे तपशीलवार वर्णनही या याचिकेत करण्यात येऊन मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा, ओबीसी यादीचा तपशीलही सोबत जोडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य सरकारने यापूर्वीच विदर्भातील मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये कुणबी म्हणून आरक्षण लागू केले आहे. यासोबतच तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांमध्येही आरक्षण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येईल. त्यासाठी ही याचिका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, त्यामुळेच ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. डॉ. राज पाटील, डी. शिवा रामी रेड्डी, विजय खामकर यांच्यामार्फत ही जनतक्रार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
