मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर करू न शकल्याने सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये प्रवेश मिळू न शकलेल्या विद्यार्थ्याला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलास दिला. या विद्यार्थ्याला प्रवेश रद्द करण्याचा सर जे.जे.च्या अधिष्ठात्यांचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि न्या. पमिदिघंतम श्री नरसिंह यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. हा प्रवेश न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेवर सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या संगप्पा चौधरी या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या अधिष्ठात्यांनी घेतला होता. या निर्णयाविरोधात चौधरी याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रवेश अर्जावर प्रक्रिया करण्यात जात पडताळणी समितीने विलंब केल्यामुळे हे प्रमाणपत्र सादर करण्यास उशीर झाल्याचे सांगत चौधरी याने महाविद्यालयीन प्रवेश पुनर्स्थापित करण्याची विनंती या याचिकेद्वारे केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने अधिष्ठात्यांचा निर्णय योग्य ठरवून चौधरीची याचिका ऑक्टोबर २०२३ मध्ये फेटाळून लावली होती.
यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. बोपन्ना आणि न्या. नरसिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत संगप्पा चौधरी याला पुढील शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचे आदेश सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या अधिष्ठात्यांना दिले. तसेच प्रतिवादीना नोटीस जारी केली. या खटल्यात एन. आर. कातनेश्वरकर व श्रीरंग कातनेश्वरकर यांनी चौधरी यांची बाजू मांडली.
