तीन वर्षांनंतर सरकार पडले तर सर्वपक्षीय सरकार स्थापावे

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : एखादे सरकार आपल्या पाच वर्षे कार्यकाळाआधी तीन वर्षांनी कोसळल्यास म्हणजेच पुढील निवडणुकांना दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास मध्यावधी निवडणुका न घेता सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्यात यावे. विषय लोकसभेचा असेल तर असे सरकार राष्ट्रीय एकता सरकार म्हणून ओळखले जावे, असे सूत्र कायदा आयोगाने दिले आहे.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती आणि कायदा आयोगाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत कायदा आयोगाकडून हे सूत्र मांडण्यात आले. कायदा आयोगाने एक देश, एक निवडणुकीचा आराखडाही सादर केला.

कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक राहिला असेल तरच मध्यावधी निवडणुका घ्याव्यात, असे आयोगाने सुचविले. 1967 पर्यंत देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. अस्थिर सरकारांमुळे व्यवस्था डबघाईला येते, असा अनुभव आहे. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर आधीच एक मॉडेल तयार असणे आवश्यक आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.

आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी, सदस्य प्रा. आनंद पालीवाल आणि सदस्य सचिव के. टी. बिस्वाल यांनी 45 मिनिटांचे सादरीकरण केले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले.
संख्याबळानुसार पदे

सर्वपक्षीय सरकारमध्ये पक्षनिहाय संख्याबळानुसार प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी सूचना आयोगाने केली.