ब्रह्मोस चीन सीमेवर ठेवावेच लागणार; केंद्राचे सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण | पुढारी

ब्रह्मोस चीन सीमेवर ठेवावेच लागणार; केंद्राचे सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारत-चीन सीमेला लागून असलेल्या पर्वतीय भागांत अवजड लष्करी वाहने व उपकरणे पोहोचवायची तर उत्तराखंड राज्यातील चारधाम प्रदेशात रस्ते रुंदच असायला हवेत. चीन सीमेवर ब्रह्मोस ठेवावेच लागणार. अरुंद रस्त्यांतून ते नेणार कसे, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिले.

चीन सीमेवरील परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आहे. सीमेपलीकडून सुरू असलेल्या कारवाया पाहता भारतीय लष्कराला या प्रदेशात ब्रह्मोस न्यावाच लागणार आहे आणि तो नेण्याची वेळ आलेली आहे. ब्रह्मोस चीन सीमेवर न्यायचा तर त्यासाठी मोठी जागा लागेल. रस्ते निर्माण करताना भूस्खलन झाल्यास लष्कर त्याचा मुकाबला करेल; पण जर रस्ते पुरेसे रुंद नसतील तर आम्ही ब्रह्मोस व इतर अवजड वाहने सीमेपर्यंत नेणार कशी? सुसज्ज लष्कर सीमेपर्यंत जाणार कसे? असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केला.

चारधाम महामार्ग 10 मीटरपर्यंत रुंद करण्याच्या सरकारच्या योजनेविरोधात एका अशासकीय संघटनेने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी झाडे तोडल्यास मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन आणि इतर नैसर्गिक संकटांमध्ये वाढ होऊ शकते, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. ‘ग्रीन डून’ या स्वयंसेवी संघटनेने या भागातील महामार्गांच्या रुंदीकरणाला विरोध केला असून रुंदीकरण त्वरित थांबविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारकडून यापूर्वीही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. दहा मीटर रुंद कॅरेज वे असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी उच्चाधिकार समितीची शिफारस स्वीकारण्याची विनंती न्यायालयाला या प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आली होती. चीन सीमेपलीकडे हेलिपॅड, इमारतींसह अन्य पायाभूत सुविधांची उभारणी करत आहे. अशा स्थितीत आपल्यालाही तोफखाने, रॉकेट लाँचर्स आणि रणगाडे घेऊन जाणार्‍या ट्रक या रस्त्यांवरून न्यावयाचे आहेत. अरुंद रस्त्यांवरून सीमेपर्यंत त्या जातील कशा, असे वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

5 मीटरची मर्यादा!

भूस्खलनाच्या जोखमीमुळे धोकादायक प्रदेशांत रस्ते पाच मीटरपेक्षा जास्त रुंद असू नयेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेला आहे, हे येथे उल्लेखनीय!

Back to top button