नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मोदी सरकारने रबी हंगामासाठी गव्हाचे किमान आधारभूत मूल्य १५० रुपयांनी वाढविले आहे. मात्र सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा साठा घटल्याच्या अपरिहार्यतेतून मोदी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचा टोला काँग्रेसने लगावला आहे. एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी देण्याच्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागणीचे काय झाले, असा सवालही काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया एक्स वर मोदी सरकारला लक्ष्य करताना सवालांची फैर झाडली. जयराम रमेश यांनी म्हटले की गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल १५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. नेहमीप्रमाणे या 'मोठ्या' वाढीचे श्रेय पंतप्रधान घेत आहेत. पण वास्तव काही वेगळेच आहे. सरकारचा गव्हाचा साठा पूर्णपणे रिकामा होण्याच्या मार्गावर असल्याने हा प्रकार घडला आहे.
गव्हाच्या एमएसपीमध्ये वाढ होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत गव्हाच्या एमएसपीमध्ये ११९ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात ती केवळ ५७ टक्क्यांनी वाढली असल्याचा दावा देखील जयराम रमेश यांनी केला. सोबतच, सध्याची एमएसपी वाढही पंतप्रधानांची गरज म्हणून मांडली जात आहे. एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी देण्याच्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागणीचे काय झाले, मध्य प्रदेशात सोयाबीन एमएसपीपेक्षा कमी का विकले जात आहे आणि सरकार स्वस्त खाद्यतेल का आयात करत आहे, असे प्रश्न जयराम रमेश यांनी उपस्थित केले. तसेच या प्रश्नांवर पंतप्रधान आपले मौन कधी सोडणार असे आव्हानही जयराम रमेश यांनी दिले.
