बिल्डरांना दिलेल्या सरकारी जमिनींचा फेरआढावा घ्या : मीरा बोरवणकर

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : पुण्यातील येरवडा पोलिस ठाण्याच्या जमिनीच्या लिलाव प्रकरणावरून तापलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर माजी पोलिस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी बिल्डर, नोकरशाही, राजकारणी आणि पोलिस यांचे मोठ्या प्रमाणात साटेलोटे असल्याचा आरोप सोमवारी केला. तसेच ज्या सरकारी जमिनी खासगी बिल्डरांना दिल्या आहेत, त्याचा सरकारने पुन्हा एकदा फेरआढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

मीरा बोरवणकर यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या आत्मकथनपर पुस्तकामध्ये येरवडा पोलिस ठाण्याच्या जमिनीसंदर्भात राजकीय नेते अजित पवार यांच्या उल्लेखावरून निर्माण झालेल्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर आज दिल्लीत पत्रकार परिषदेत मीरा बोरवणकर यांनी ही मागणी केली.

येरवडा भागातील पोलिस ठाण्याच्या जागेचा शासनाने समिती स्थापन करून लिलाव करण्याचा प्रयत्न केला होता; तर मीरा बोरवणकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या पुणे पोलिस आयुक्तपदाच्या काळात पुणे पोलिसांनी या लिलावाला विरोध केला होता. टू जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारात नाव आलेले शाहीद बलवा हे या प्रकरणात बिल्डर होते आणि त्यांना हवी असलेली जमीन देण्यास पुणे पोलिसांनी नकार दिल्याचा दावा मीरा बोरवणकर यांनी केला.

पुस्तकात अजित पवारांचे नाव नाही

मीरा बोरवणकर म्हणाल्या की, अजित पवार यांचे नाव पुस्तकात घेतले नाही. परंतु ते पुण्याचे पालकमंत्री होते आणि लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने जागा हस्तांतरित करा, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु माझ्या आधीचे आयुक्त सत्यपाल सिंग यांच्या कार्यकाळात ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना त्यांनी जागा हस्तांतरित का केली नाही, असा आपला सवाल होता. ही जागा खासगी बिल्डरला देणे पुणे पोलिसांच्या हिताच्या विरोधात आहे, असे माझे स्पष्ट मत होते. अर्थात पुणे पोलिसांच्या जागेचा अजित पवारांनी लिलाव केलेला नाही. तत्कालीन विभागीय आयुक्त बंड यांनी जागेचा लिलाव केला होता, अशी पुस्तीही बोरवणकर यांनी जोडली. या संपूर्ण प्रकरणात अजित पवार गटाकडून अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले असताना ‘ही त्यांची इच्छा’, असे मोघम उत्तर बोरवणकर यांनी दिले.

यात न पडण्याचा सल्ला दिला होता

पुण्याच्या जागेच्या हस्तांतरासंदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील, गृहसचिव आणि पुणे पोलिसांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात पुणे पोलिसांनी भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाला कळविले की, सरकारने जमीन देण्यास नकार दिला आहे, याकडे मीरा बोरवणकर यांनी लक्ष वेधले. तसेच तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपल्याला यात पडू नका, असे सांगितले होते, असाही उल्लेख बोरवणकर यांनी केला.

छत्रपती संभाजीनगरची जमीन परत मिळवली

बिल्डर, नोकरशहा, राजकीय नेते आणि पोलिस यांचे लागेबांधे आहेत. नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे, असा खळबळजनक दावा करताना बोरवणकर यांनी शासकीय जमिनींवर बिल्डर डोळा ठेवून असतात, असा आरोप केला. अशाच प्रकारे तत्कालीन औरंगाबाद जिल्ह्यातील गारखेडा येथील 50 एकर शासकीय जागा खासगी व्यक्तीला देण्यात आली होती आणि तत्कालीन विभागीय महसूल आयुक्त रमणी व जिल्हाधिकारी राधा यांनी न्यायालयीन लढा देऊन ही जागा परत मिळविल्याचे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मर्लापल्ले यांनी आपल्याला सांगितल्याचे बोरवणकर यांनी म्हटले आहे.

या घटनाक्रमानंतर तत्कालीन राज्य सरकारमधील आघाडीतील घटक पक्षांच्या दबावामुळे सीआयडीचे प्रमुखपद मिळू शकले नसल्याचा उल्लेख बोरवणकर यांनी आडवळणाने केला. त्या म्हणाल्या, की पुणे आयुक्त पदानंतर सीआयडी प्रमुखपद रिक्त असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आघाडीचा दबाव असल्याने हे पद आपल्याला देण्यास नकार दिला.

अकारण वाद तापवला

केवळ अजित पवारांशी संबंधित प्रकरणावरून वाद तापवला जात असल्याचे खापर मीरा बोरवणकर यांनी प्रसारमाध्यमांवर फोडले. त्या म्हणाल्या, पुस्तकात 38 प्रकरणे असून त्यात महिला पोलिस अधिकारी म्हणून प्रवास, पोलिस प्रशिक्षणात आलेले अनुभव, जळगाव सेक्स स्कँडल यांसारख्या विषयांवर आहेत. परंतु, येरवडा पोलिस ठाण्याच्या जागेसंदर्भातील उल्लेख असलेल्या प्रकरणावरून सनसनाटी निर्माण केली जात आहे. हे पुस्तक वर्षभरापूर्वी दिले होते. ते राजकीय आहे असे कसे म्हटले जाऊ शकते?