Election : ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत 2029 मध्ये शक्य

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रस्तावित निर्णयाबाबतचा अहवाल विधी आयोगाने तयार केला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीशी चर्चेनंतर आयोगाकडून हा अहवाल चालू महिन्यातच केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला सादर केला जाईल.

सीमांकनानंतर 2029 मध्ये 'एक देश, एक निवडणूक' शक्य असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ एक वर्षाने कमी करावा किंवा वाढवावा लागू शकतो. उर्वरित विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील. आयोगाकडून 2026 पर्यंत परिसीमन पूर्ण होईल. परिसीमनमुळे लोकसभा आणि विधानसभेतील जागांच्या संख्येचा अचूक अंदाज येईल. घटनेच्या कलम 368 (2) नुसार 'एक देश, एक निवडणूक' निर्णयासाठी राज्यांची संमती गरजेची नाही, असा दावाही अहवालात करण्यात आलेला आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याचे निवडणूक आयोगाने आधीच स्पष्ट केलेले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका राज्यांवर सोडणार

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र राज्यांचा विषय म्हणून सोडून द्यावा, अशी शिफारसही आयोगाने आपल्या अहवालातून केल्याचे सांगण्यात येते.