नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पक्षात लोकशाही नसून शरद पवार यांनी घर चालवल्यासारखा पक्ष एकाधिकार पद्धतीने चालवला, असा युक्तिवाद अजित पवार गटाच्या वतीने सोमवारी निवडणूक आयोगसमोर करण्यात आला. सोमवारच्या सुनावणीत अजित पवार गट पक्षाध्यक्षपदाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा विलक्षण आक्रमक दिसला. दरम्यान, तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा अजित पवार गटाचा आग्रह आयोगाने नाकारत शरद पवार गटाला 30 ऑक्टोबरपर्यंत आपले दस्तावेज सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी एक महिन्याने म्हणजे 9 नोव्हेंबरला होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवरील ताबा
मिळविण्यासाठी शरद पवार गट आणि अजित पवार गट यांच्यातील कायदेशीर लढाईला शुक्रवारी (6 ऑक्टोबर) निवडणूक आयोगासमोर सुरवात झाली होती. त्यात अजित पवार गटाचा अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद आज पूर्ण झाला. या सुनावणीसाठी शरद पवार गटातर्फे पक्षाच्या खासदार वंदना चव्हाण आणि नेते जितेंद्र आव्हाड, तर अजित पवार गटातर्फे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव निवडणूक आयोगासमोर हजर झाले होते. आज सुनावणी पंधरा मिनिटे उशिरा सुरू झाली. अजित पवार गटाला युक्तिवादासाठी सुमारे दोन तासांचा कालावधी देण्यात आला होता. या गटातर्फे ज्येष्ठ वकील निरज किशन कौल आणि मनिंदरसिंग यांनी आयोगासमोर बाजू मांडताना शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल, सादिक अली प्रकरण तसेच पी. ए. संगमा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर पक्षचिन्हासाठी केलेला दावा या प्रकरणांचा हवाला देत युक्तिवाद केला.
आमचाच खरा पक्ष
युक्तिवाद संपल्यानंतर अजित पवार गटाचे वकील निरज किशन कौल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, आमदारांचे संख्याबळ, पक्षाचे 2022 मध्ये झालेले राष्ट्रीय अधिवेशन आणि नियुक्त्या याबद्दलही बाजू मांडली तसेच हे अधिवेशन पक्षाच्या घटनेनुसार झाले नाही याकडे लक्ष वेधले. पदाधिकार्यांच्या नियुक्त्या करताना घटनेचे पालन झाले नाही. त्यामुळे 2022 मध्ये झालेले अधिवेशन आणि त्यानंतरच्या नियुक्त्या हे सर्व अयोग्य आहे. आम्ही एक लाख शपथपत्रे सादर केली आहेत; तर दुसर्या गटाची 40 हजारही शपथपत्रे नसल्याचा दावा कौल यांनी केला. कौल यांच्यानंतर मनिंदरसिंग आणि सिद्धार्थ भटनागर या वकिलांनीही अजित पवार गटातर्फे स्वतंत्र युक्तिवाद केला.
आमदारांची शपथपत्रे आहेत काय ?
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी अजित पवार गटाच्या 43 आमदारांच्या संख्याबळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अजित पवार गटाने 43 आमदार आपल्या बाजूने असल्याचे लेखी कळविले आहे. हे आमदार कोण आहेत, त्या सर्वांची शपथपत्रे सादर झाली आहेत काय, असा सवाल आयोगापुढे केला.
त्यांच्या शपथपत्रांमध्ये त्रुटी
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, आज अजित पवार गटाने युक्तिवाद पूर्ण केला असून आपल्याला (शरद पवार गटाला) युक्तिवादासाठी 9 नोव्हेंबर ही मुदत देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्या गटाने लवकर सुनावणी घ्यावी यासाठी बेकायदेशीररीत्या दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सुपरसॉनिक वेगाने सुनावणीसाठीच्या याचिकाकर्त्यांच्या या घाईबद्दल निवडणूक आयोगाने फटकारले असल्याचे सिंघवी म्हणाले. आपला युक्तिवाद अद्याप सुरू झालेला नाही. आम्ही 7 सप्टेंबरला उत्तर दिले होते. त्यानंतर आम्हाला कमी कालावधी मिळाला आहे. लेखी उत्तर सादर केल्यानंतर आम्हाला 20 हजार शपथपत्रे मिळाली असून अल्प कालावधीत केलेल्या विश्लेषणात अजित पवार गटाच्या 9 हजार शपथपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, असाही दावा सिंघवी यांनी केला.
आयोगासमोर युक्तिवाद असा…
शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी फेरनिवड 558 जणांच्या प्रतिनिधी मंडळाने केली. मुळात या सदस्यांची निवडच शरद पवार यांनी केली होती. त्यामुळे त्यांनी शरद पवार यांची अध्यक्षपदी केलेली निवड नियमबाह्य ठरते.
शरद पवार यांची पक्षाध्यक्षपदी निवडच अयोग्य मार्गाने झाली असल्याने त्यामुळे त्यांनी केलेल्या नियुक्त्या वैध कशा असतील?
आमच्याकडे दीड लाखाहून अधिक शपथपत्रे, सर्वाधिक आमदार आणि राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील सर्वाधिक पदाधिकारी आपल्याच सोबत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व नियुक्त्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या सहीने झाल्या. प्रफुल्ल पटेल हे अजित पवार गटाकडे आहेत. त्यामुळे आपलाच पक्ष खरा आहे.
