शरद पवारांनी मनमानी पद्धतीने पक्ष चालविला
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ताबा शरद पवार गटाचा की अजित पवार गटाचा, या वादावर आजपासून निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू झाली. अजित पवार गटाने आपलाच पक्ष खरा असल्याचे सांगताना, शरद पवारांनी मनमानी पद्धतीने पक्ष चालविला असून प्रदेशाध्यक्षपदी जयंत पाटील यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे, असा ठपका ठेवला; तर अजित पवार गटाच्या दस्तावेजांमधील त्रुटींच्या आधारे शरद पवार गटाने युक्तिवाद केला. सोमवारी (9 ऑक्टोबर) पुढील सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे, या सुनावणीसाठी पक्षाचे नेते शरद पवार हे स्वतः निवडणूक आयोगासमोर हजर झाले होते. अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल हे दिल्लीत होते. परंतु आयोगासमोर ते पोहोचले नाहीत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, अनुपचंद्र पांडेय आणि अरुण गोयल यांच्यासमोर जवळपास दोन तास सुनावणी चालली. शरद पवार गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली; तर अजित पवार गटातर्फे कायदेतज्ज्ञ नीरजकिशन कौल, सिद्धार्थ भटनागर, मनिंगरसिंग आणि सिद्धार्थ धर्माधिकारी आयोगासमोर हजर झाले होते. आज अजित पवार गटाने युक्तिवाद केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा संपुष्टात आला असल्याने संघटनात्मक पक्षबळाऐवजी आमदारांची संख्या महत्त्वाची असल्याने त्याआधारे
पक्ष कोणाचा हे ठरविण्यात यावे, असा युक्तिवाद अजित पवार गटाचा होता.
घटनेचे पालन झाले नाही
राज्य विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 53 पैकी 42 आमदार तसेच विधान परिषदेतील 9 पैकी 6 आमदार आपल्याकडे आहेत; तर लोकसभेतील पाचपैकी एक आणि राज्यसभेतील चारपैकी एक खासदार आपल्याकडे असल्याकडे अजित पवार गटाने लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी जयंत पाटील यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा करताना, पक्षाच्या घटनेचे पालन योग्य पद्धतीने झाले नसून केवळ एका पत्राद्वारे पक्षात नियुक्त्या कशा होऊ शकतात, असा सवाल अजित पवार गटाने केला.
एक लाख 62 हजार प्रतिज्ञापत्रे
अजित पवार गटाच्या वतीने जयंत पाटलांच्या निवडीचा घटनाक्रम देखील आयोगापुढे सादर केला. पाटलांची नियुक्ती पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीआधी झाली याकडे लक्ष वेधताना अजित पवार गटाच्या वकिलांनी शरद पवार मनमानी पद्धतीने पक्ष चालवत असल्याचा ठपका ठेवला. तसेच अजित पवार यांच्यासह 9 आमदारांवर कारवाईची मागणी करणारे शरद पवार गटाचे पत्र देखील बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. अजित पवार गटाने 28 राज्यांमधून जवळपास 1 लाख 62 हजार प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहेत.
पक्षफुटीसाठी काल्पनिक वाद
अजित पवार गटाच्या युक्तिवादाला प्रतिवाद करताना शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी अजित पवार गटाने पक्षफुटीसाठी निर्माण केलेला वाद काल्पनिक असल्याचा दावा केला. या काल्पनिक वादाच्या आधारे अजित पवार गटाने दस्तावेज सादर केले असून त्यातही त्रुटी असल्याचा मुद्दा सिंघवी यांनी आयोगासमोर मांडला. शरद पवार गटाचे म्हणणे न ऐकताच आयोगाने यात वाद असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करणे चूक आहे, असे सिंघवी यांचे म्हणणे होते. आयोगाने हा विरोध अमान्य करताना अजित पवार गटाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शरद पवार गटाला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार आता सोमवारी (9 ऑक्टोबर) होणार्‍या सुनावणीमध्ये आता शरद पवार गटातर्फे युक्तिवाद करण्यात येईल.
दस्तावेजातील त्रुटींवर आक्षेप
दरम्यान, निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अभिषेक सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की, अजित पवार गटाने सादर केलेल्या दस्तावेजांमध्ये त्रुटी असून काही दस्तावेजांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीला पक्षसदस्य दर्शविण्यात आले आहे, तर सही झालेले ठिकाण आणि व्यक्ती राहात असलेले ठिकाण यामध्ये प्रचंड अंतर आहे. हा गट आमदार, खासदारांच्या संख्याबळाआधारे पक्षावर हक्क सांगत असून पक्ष संघटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचा आग्रह धरत आहे. मात्र अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना आमदार, खासदारांच्या संख्याबळाची गणना करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अजित पवार गटाने मांडलेले सर्व मुद्दे निराधार असल्याचाही दावा सिंघवी यांनी पत्रकारांसमोर केला. तसेच शरद पवार यांचाच पक्ष खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचे सांगितले.
शरद पवार गट
अंतिम निर्णय येईपर्यंत चिन्ह गोठवू नका, तोपर्यंत चिन्ह आमच्याकडे ठेवा.
शरद पवार यांची निवड पक्षाच्या घटनेला धरून. त्यामुळे त्यांचे निर्णय डावलता
येणार नाहीत.
24 राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांचा शरद पवार
यांना पाठिंबा.
अजित पवार गटाची भूमिका पक्षाच्या विचारांच्या विरोधात.
कागदपत्रांच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हावर आमचा दावा.
एक गट बाहेर पडला. मूळ पक्ष
आमच्याकडेच आहे.
शरद पवार पक्षाचे संस्थापक. त्यामुळे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार शरद पवार यांना.
अजित पवार गट
पक्षाचे सर्वाधिक संख्याबळ, विधिमंडळ आणि संसदीय बहुमत आमच्याकडे.
पक्ष आणि चिन्हाचा विचार करताना संख्याबळाचा विचार व्हावा.
राष्ट्रीय दर्जा गेल्याने आमदारांची संख्या महत्त्वाची. त्याआधारे पक्ष ठरवता येईल.
10 जुलैला प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती निवडणूक आयोगाला कळवली होती.
शरद पवार त्यांच्या मर्जीनुसार पक्ष चालवतात, पक्षात लोकशाही नव्हती.
तुम्ही शिवसेनेला जसा निर्णय दिला तसाच निर्णय आम्हाला द्या.
विधानसभेतील 42 तसेच विधान परिषदेतील 6 आमदार आणि लोकसभेतील 1 आणि राज्यसभेतील 1 खासदार आपल्याकडे .