

नवी दिल्ली/ मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात एका आठवड्यात सुनावणी घ्या आणि दोन आठवड्यांनंतर काय कार्यवाही केली याची माहिती द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिल्यानंतर सुनावणीची धावपळ सुरू झाली आहे. नार्वेकर पुढील आठवड्यात सुनावणीला प्रारंभ करणार आहेत. सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या या राजकीय पेचप्रसंगाबाबत अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आज दिल्लीमध्ये कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
दिल्ली दौर्यावर आलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा दौरा पूर्वनियोजित भेटीगाठींसाठी असल्याचे सांगितले. याच दरम्यान त्यांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या समवेत भेट घेऊन चर्चा केली. आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विशिष्ट कालमर्यादेत सुनावणी घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना जे आदेश दिले आहेत, त्यावरील पुढील कार्यवाही हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. राज्यातील कायदेशीर पेचप्रसंगावरील सर्व कायदेशीर बाजू विधानसभा अध्यक्षांनी जाणून घेतल्या. याव्यतिरिक्त अन्य भेटी-गाठीही झाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सुनावणी नेमकी कधी होणार, याबाबत वेगवेगळे कयास लढवले जात आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या प्रकरणाच्या सुनावणीस प्रारंभ करतील.
नार्वेकर गुरुवारी दिल्लीला रवाना झाले असून ते तेथे कोणाशी सल्लामसलत करतात याबाबत उत्सुकता आहे. नार्वेकर यांना आता तातडीने आमदार आपात्रतेबाबत निर्णय द्यावा लागणार असून हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात गेला तर महायुतीच्या सरकारला नेतृत्वबदल करावा लागणार आहे.
दरम्यान, नार्वेकर येत्या एक-दोन दिवसांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नोटीस बजावणार असल्याचे समजते. आमदार अपात्रतेसंबंधी ही नोटीस बजावली जाणार आहे. त्यामुळे ठाकरे आणि शिंदे हे काय उत्तर देणार याबाबतही उत्सुकता आहे.
याबाबत शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, एक-दोन दिवसांमध्ये आम्हालाही नोटिसा येतील. या नोटिसांना आम्ही उत्तर देणार आहोत. आमची बाजू भक्कम आहे. आम्हाला कोणताही धोका नाही. विधानसभा अध्यक्ष हे कायदेतज्ज्ञांची चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जात आहेत. ते सर्व बाजू समजून घेऊन निर्णय घेतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाची याचिका आहे. नंतर आमदारांची ही संख्या वाढत गेली. मात्र, जर शिंदे अपात्र ठरले तर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडणे भाग पडेल. अशावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा अजित पवार यांना संधी मिळेल, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार उघडपणे अजित पवार मुख्यमंत्री होणार असे बोलत आहेत. मात्र, यामध्ये भाजपची भूमिका महत्त्वाची असेल. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीप्रमाणे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात तरी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय घेईल. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात ऑक्टोबर महिना हा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांचे भवितव्य ठरविणारा हा महिना असेल.