सियाचीनमध्ये महिलांची नियुक्ती होते; मग पुरुष सैन्यात 'ब्रदर्स' हाेवू शकतात' : दिल्‍ली उच्च न्‍यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय सैन्‍यदलात सियाचीनमध्ये महिला अधिकाऱ्याला तैनात केले जाऊ शकते. तर एका पुरुषाची देखील लष्करात ब्रदर्स म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते, असे निरीक्षण दिल्‍ली उच्च न्‍यायालयाचे ( Delhi HC ) मुख्‍य न्‍यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. लष्करी आस्थापनांमध्ये केवळ महिला परिचारिकांना ठेवण्याच्या कथित असंवैधानिक प्रथेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत खंडपीठाने यासंबंधी याचिका नोव्हेंबरमध्ये पुढील सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली आहे.
Delhi HC : एकीकडे तुम्ही महिला सक्षमीकरणाविषयी बोलता आणि दुसरीकडे…
यावेळी केंद्र सरकारच्‍या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाले की, लष्करातील दीर्घकालीन परंपरेनुसार लष्‍कार नर्स (परिचारिका) पदाची नियुक्ती केली जाते. पुरुषांची नियुक्ती केली जात नाही. यावर खंडपीठाने म्हटले की, “सरकारने नुकताच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आणला आहे. एकीकडे तुम्ही महिलांच्या सक्षमीकरणाविषयी बोलत आहात आणि दुसरीकडे पुरुष ब्रदर्स म्हणून सहभागी होऊ शकत नाहीत, असे सांगत आहात.”
सियाचीनमध्ये भारतीय सैन्‍यदलात एक महिला (अधिकारी) तैनात केली जाऊ शकते तर एक पुरुष भारतीय सैन्‍यदलाच्‍या (रुग्णालय) मध्ये काम करू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने महिलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. लिंगभेद नसावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्या इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अमित जॉर्ज म्हणाले की, आता सर्व रुग्णालयांमध्ये नर्स बरोबरच ब्रदर्सही असतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे की, सेवेतून केवळ महिला किंवा पुरुष अशा प्रथेला लष्करात स्‍थान नाही. हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी केवळ महिलांना लष्करी परिचारिका म्हणून नियुक्त करण्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्राने आपली भूमिका स्‍पष्‍ट करावी, असे निर्देश दिले होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकारने या प्रकरणी आपले उत्तर दाखल केले आहे.
हेही वाचा :