सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी वयोमर्यादा ठरवा : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बंगळुरू; वृत्तसंस्था :  मद्यपानासाठी जशी कायदेशीर वयोमर्यादा आहे, तसेच बंधन सरकारने समाजमाध्यमे वापरण्याबाबत घातले तर बरे होइल, असे प्रतिपादन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. १९ सप्टेंबर) केले. न्यायमूर्ती जी. नरेंदर व न्यायमूर्ती विजयकुमार ए. पाटील यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले.

'एक्स कॉर्प'ने (पूर्वीचे ट्विटर) दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने एक्स कॉर्पची याचिका नामंजूर केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (मिटी) मंत्रालयाने या कंपनीविरुद्ध २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान १० शासकीय आदेश जारी केले होते. कंपनीने १,४७४ अकाउंटवर बंदी घालावी, १७५ ट्रिट रद्द करावेत आणि २५६ यूआरएलवरही (वेबसाइट) बंदी घालावी, असे या आदेशांमध्ये म्हटले होते. हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात केली होती. यावर सुनावणी सुरू असताना न्या. जी. नरेंदर म्हणाले, समाजमाध्यमांवरच बंदी घाला. खूप काही चांगले घडेल. आज शाळेत जाणारी मुलेसुद्धा सोशल मीडियाच्या आहारी गेली आहेत. त्यामुळे समाजमाध्यमे वापरण्यासाठी एक कायदेशीर वयोमर्यादा घातली पाहिजे. सरकारचे कोणते आदेश पाळता येतील आणि कोणते नाही, हे आम्ही सरकारला कळविले होते, असे कंपनीच्या वकिलांनी खंडपीठास सांगितले.

त्यावर खंडपीठ म्हणाले, ते ठरवायला कंपनी काही न्यायाधीश नाही. एक्स कॉर्पला आदेशांच्या मसुद्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. संबंधित युजर्सना त्यांचे अकाउंट किंवा विटवर बंदी घालण्याबाबत आम्ही कळविले नव्हते आणि सरकारनेही तसे कळविण्यास मज्जाव केला होता, असे एक्स कॉर्पच्या वतीने सांगण्यात आले.  त्यावर खंडपीठ सरकारी वकिलांना म्हणाले, कंपनीने संबंधित लोकांना अकाउंटवर बंदी घालण्याची माहिती देऊ नये असे तुम्ही सांगता आणि तुम्हीही लोकांना कळवत नाही. मग कंपनी काय करणार? कंपनीने संबंधितांना त्यांची खाती बंद करण्याची माहिती पुरवावी, अशी मुभा सरकारने दिली पाहिेजे.

इंटरनेटमुळे बुद्धी भ्रष्ट

मुले, मग ती १७ वर्षांची असोत की १८ वर्षांची. देशाच्या हिताचे काय आहे अन् काय नाही, याची त्यांना जाणीव आहे का? ते तेवढे प्रगल्भ आहेत का? केवळ समाजमाध्यमेच नव्हे, तर इंटरनेटवरही बंदी घातली पाहिजे, असे आमचे मत आहे. यातून बुद्धी भ्रष्ट होते. सरकारने समाजमाध्यमे आणि इंटरनेटच्या वापरासाठी वयोमर्यादा घालून देण्याबाबत विचार करावा.