नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत 33 टक्के महिला आरक्षणासह (Women's Reservation Bill) महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मसुद्यांना मंजुरी देण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. दीड तासाहून अधिक काळ चाललेल्या बैठकीतील निर्णयांची कोणतीही माहिती सरकारतर्फे देण्यात आलेली नाही. संसदेचे विशेष अधिवेशन अल्पकालीन असले, तरी ऐतिहासिक निर्णयांचे असेल, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सकाळीच दिलेल्या संकेतांमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांबद्दल वेगवेगळे कयास लावले जात आहेत. यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाच्या सुधारित मसुद्याला मंजुरीसह ओबीसी आरक्षण, 'एक देश, एक निवडणूक' यासारख्या संभाव्य विधेयकांबाबत अटकळबाजी रंगली आहे. (Parliament Special Session)
संसद भवनाच्या परिसरात सायंकाळी साडेसहाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर संसद अधिवेशनाचे कारण देत मंत्रिमंडळातील निर्णयांचा तपशील जाहीर होणार नसल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही मंत्र्यांसमवेत एकत्रितपणे चर्चा केली होती. त्यात संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकूर, अर्जुन राम मेघवाल, व्ही. मुरलीधरन या मंत्र्यांचा समावेश होता. तत्पूर्वी, राज्यसभेचे सभागृह नेते पीयूष गोयल आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे सायंकाळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबाबत वेगवेगळे अंदाज लढविण्यात येत होते.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठी खेळी खेळण्याच्या तयारीत असल्याचे सातत्याने बोलले जात आहे. ही शक्यता गृहीत धरून काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले महिला आरक्षण विधेयक याच विशेष अधिवेशनात संमत करावे, अशी मागणी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 75 वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीचा आढावा घेणार्या चर्चेमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस यासह अन्य विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी लावून धरली होती.
महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणार्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे 'एएनआय' वृत्तसंस्थेसह अनेकांनी खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले आहे.
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याच्या बातमीवर काँग्रेसने आनंद व्यक्त केला आहे. महिलांना आरक्षण देण्याची कल्पना दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. हे विधेयक 'यूपीए' सरकारच्या काळात राज्यसभेत मंजूरही झाले होते; पण लोकसभेत ते येऊ शकले नव्हते, असे काँँग्रेसने म्हटले आहे.
