नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : One Nation One Election : एक देश-एक निवडणूक पद्धतीची चर्चा देशभरात सुरू असतानाच केंद्र सरकारने आता एक देश-एक मतदार यादीची तयारीही सुरू केली आहे. रामनाथ कोविंद समितीने एक देश-एक निवडणूक पद्धतीबाबत आपला अहवाल सादर केल्यानंतर सरकारच्या कार्यवाहीला वेग येणार आहे. कोविंद समितीच्या अहवालातच एकल मतदार यादीबाबतच्या सूचनाही असतील. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तिन्ही प्रकारच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्याचा रोडमॅप केंद्र सरकारने तयार केला आहे. सर्व राज्यांकडून त्यासाठी सहमती मिळविण्यासाठी केंद्राने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, जम्मू- काश्मीर ही राज्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्या वापरत नाहीत. नगरपालिका व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ही राज्ये स्वतंत्र याद्या तयार करतात.
तामिळनाडू, चंदीगड, दिल्ली, अंदमान-निकोबार ही राज्ये व केंद्रशासित राज्ये निवडणूक आयोगाच्या अद्ययावत मतदार यादीचा वापर त्यासाठी वापरतात.
सिक्कीम, गुजरात ही राज्ये निवडणूक आयोगाच्या अंतिम मतदार यादीचा वापर करतात. उर्वरित 17 राज्ये निवडणूक आयोगाच्या प्रारूप मतदार यादीचा वापर करतात. महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीवरूनच प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करतात.
सरकारच्या नव्या प्रस्तावानुसार, लोकसभेच्या कक्षेत येणार्‍या सर्व विधानसभा जागांच्या हद्दी त्याच लोकसभेच्या हद्दीत राहतील.
वॉर्ड आणि पंचायतींच्या हद्दीही विधानसभेच्या जागांच्या कक्षेतच अंतर्भूत असतील. इकडचे तिकडे होणार नाही, अशी ही व्यवस्था असेल.
राज्यांच्या निवडणूक कायद्यात बदल करावे लागतील. मुख्य निवडणूक आयोगाने नागरिकांची गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगांसोबत डेटा शेअर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयोगाची आहे. महानगरपालिका, नगर परिषदा व ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात.
राज्यघटनेने दोन्ही निवडणूक यंत्रणांना स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मतदान केंद्राच्या सीमा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग आणि पंचायतींच्या सीमांशी जुळल्याच पाहिजेत, हे सध्या आवश्यक नाही.
राज्य निवडणूक आयोग साधारणपणे मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा नमुना म्हणून वापर करतात. राज्य आयोगाकडून त्यात प्रभाग चिन्हांकित केले जातात. दावे आणि हरकती मागवण्यात येऊन मग अंतिम यादी जाहीर केली जाते.
लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्यायच्या तर एकूण 10 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्या, तर तो 3 ते 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतो, असे मत सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचे प्रमुख एन. भास्कर राव यांच्या अहवालातून मांडण्यात आले आहे.
देशात विधानसभेच्या 4,500 जागा आहेत. शहरी संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अतिरिक्त खर्च 1 लाख कोटी रुपये होईल.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 1.20 लाख कोटी रुपये खर्ची पडतील, असा अंदाज आहे. देशातील विधानसभा निवडणुकाही त्याचवेळी घेतल्यास हा खर्च 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत होईल.
देशात 500 महापालिकांच्या जागा आहेत. जिल्हा परिषदा (650 जागा), मंडळ (7000 जागा) आणि ग्रामपंचायत (2.5 लाख जागा) या निवडणुकाही एकत्र घेतल्यास एकूण 4.30 लाख कोटी रुपये खर्च शक्य आहे.
भूमिकांत संघर्ष
कायदा आयोगाने मुख्य निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावून एक मतदार यादीचा मुद्दा उचलून धरला. मुख्य निवडणूक आयोग लोकसभा आणि विधानसभा मतदार याद्या तयार करते, तर राज्ये पालिका आणि पंचायतीसाठी याद्या तयार करतात. काही राज्ये मुख्य निवडणूक आयोगाची यादी वापरतात, तर काही स्वत:ची.
मर्यादाही ठरलेल्या
निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्राचा विचार केला, तर 2031 पर्यंत मतदारसंघांचे सीमांकन गोठविण्यात आले आहे.स्थानिक निवडणुकांसाठी प्रभागांच्या मर्यादा ठरविण्याचे कुठल्याही प्रकारचे बंधन राज्यांवर नाही.
सर्व राज्यांना एकत्रित निवडणुका व एका मतदार यादीच्या अनुषंगाने त्या-त्या राज्यांतील नियम-कायदे बदलावे लागतील.
डोंगर मोठाच…
मुख्य निवडणूक आयोगाच्या मते विविध प्रकारच्या 78 हजार मतदारसंघांची एकच यादी करणे अवघड आहे. कारण, राज्य निवडणूक आयोगांची याद्या तयार करण्याची एकच एक अशी पद्धत नाही.
पंचायती, स्थानिक स्वायत्त संस्थांच्या याद्यांचा डेटा, प्रभाग क्रमांकांचा डेटा एकत्रितपणे व अचूक पद्धतीने फीड करणे हे एक आव्हान असेल.
एकत्रित निवडणुकांची परंपरा अशी झाली खंडित…
1952 : देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. तेव्हा एकाचवेळी लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभांसाठी एकाच वेळी मतदान झाले होते.
1957 : दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांतूनही असेच घडले होते. तथापि, पुनर्रचनेअंतर्गत नव्या राज्यांची निर्मिती झाल्याने केंद्रासह 76 टक्के राज्यांच्याच निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या होत्या.
1959 : मध्ये केंद्र सरकारने केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केल्याने एकत्रित निवडणुकांची ही मालिका खंडित झाली.
1960 : केरळमध्ये नव्या विधानसभेसाठी देशातील पहिल्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या.
1962/1967 : दोन्ही वेळेला लोकसभेसह 67 टक्के राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या.
1968/1969 : मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेल्या नव्हत्या. त्या मुदतीपूर्वी बरखास्त करण्यात आल्या. अशाप्रकारे देशातील एकत्रित निवडणुकांची मालिका खंडित झाली.
1970 : मध्ये लोकसभाही मुदतीपूर्वी बरखास्त झाली. 1971 मध्ये निवडणुका झाल्या. नंतर पाचव्या लोकसभेचा कार्यकाळ 1977 पर्यंत वाढविण्यात आला. सहावी, सातवी, नववी, बारावी व तेरावी लोकसभाही मुदतीपूर्वीच बरखास्त झाली. अशाप्रकारे 1967 नंतर आजपर्यंत लोकसभा व विधानसभा एकत्रित निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
