पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : एखादी महिला किंवा मुलीने एखाद्‍याबराेबर राहायचे असे सांगत स्वत:चे घर सोडले असली तरी, यामुळे संबंधित तरुणाला तिच्यावर बलात्कार करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे निरीक्षण कोलकाता उच्च न्‍यायालयाच्‍या जलपायगुडी खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले. तसेच न्यायमूर्ती सिद्धार्थ रॉय चौधरी यांनी २००७ मध्ये तरुणीचे अपहरण आणि बलात्कार केल्याचा आरोपप्रकरणातील आरापोची शिक्षा कायम ठेवली आहे.
२००७ मध्ये २६ वर्षीय हेमंता बर्मन या आरोपीने मुलीचे अपहरण केल्याचा आरोप पीडितेच्‍या वडिलांनी केला होता. अपहरण व बलात्कार प्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपी हेमंता बर्मन याला सात वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात दोषीने उच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आरोपीने पीडितेसोबत नातेसंबंधात असल्याचा युक्तिवाद केला होता. तो पीडिता आणि तिच्या आईसोबत एकाच ठिकाणी कामाला होता. तो इतरत्र राहत असल्याने तिच्या वडिलांना या प्रेमसंबंधाबद्दल माहिती नव्हती. पीडित मुलीने स्वतःहून घर सोडले होते. तिचे अपहरण केले नव्‍हते, असा दावा त्‍याने केला. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कोलकाता उच्च न्‍यायालयाच्‍या जलपायगुडी खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ रॉय चौधरी यांनी स्‍पष्‍ट केले की, पीडित मुलीने स्वतःहून घर सोडले याचा अर्थ आरोपीला तिच्यावर बलात्कार करण्याचा अधिकार मिळत नाही.
खटला सुनावणीवेळी पीडितेने साक्ष दिली की, आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला तेव्हा तिने आरडाओरडा केला. तिने पुढे सांगितले की, आरोपीच्या नातेवाईकांनी तिला दुसऱ्या दिवशी अलार्म का लावला असे विचारले, ज्यामुळे तिने तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे सांगितले. या विधानांवर विश्वास ठेवून, उच्च न्यायालयाने आरोपीची बलात्काराची शिक्षा कायम ठेवली; परंतु अपहरणाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. ही घटना २००७ पूर्वीची आहे. तसेच बर्मन हा त्‍याच्‍या कुटुंबातील एकमेव कमावणारा असल्याचा विचार करत न्यायालयाने बर्मनला सुनावण्यात आलेली तुरुंगवासाची शिक्षा ७ वर्षांवरून ४ वर्षांपर्यंत कमी केली.
