'इगोचा प्रश्न बनवून वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा फलक मराठीत करा'
मुंबई/नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे. तुम्ही तेथे व्यवसाय करता, तुम्हाला तेथील मराठी भाषेचा वापर करायलाच हवा. यात घटनात्मक प्रश्न, पूर्वग्रह वगैरे कोठून आले, एका बोर्डवर मराठीत नाव लिहायचे आहे. उगाच इगोचा प्रश्न न करता आणि वकिलांवर पैसे खर्च न करता दुकानांवरचे फलक मराठीत करा, असा सणसणीत टोला सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांना लगावला आहे.
मुंबईत मराठी फलकांची सक्ती केल्याच्या विरोधात हे व्यापारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व दुकाने व आस्थापनांवर मराठीत फलक लावण्याची सक्ती केली आहे. त्या नियमावलीच्या विरोधात ही व्यापारी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती. तेथे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल देताना म्हटले होते की, मराठीची सक्ती करण्यात आली असली, तरी इतर भाषांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाच्या विरोधात ही व्यापारी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती.
यावर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांनी म्हटले की, मुंबईतील माणसाला मराठीतील नामफलक वाचता यायला हवेत. हा भावनिक आणि अस्मितेचा विषय असल्याचे चित्र याचिकाकर्त्यांनी निर्माण करायला नको. नवीन फलक करण्यात कसली अडचण आहे, त्यात कसला घटनात्मक पेच आहे, त्यात कोठे व्यवसाय करण्याच्या हक्कावर बाधा येते, असे एका मागोमाग एक प्रश्नांची सरबत्ती करीत न्यायालयाने म्हटले की, उगाच इगोचा प्रश्न न करता आणि वकिलांवर पैसे खर्च न करता दुकानांवरचे फलक मराठीत करा.
- महाराष्ट्र सरकार मराठीची सक्ती करताना आपल्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन नियम करत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. तसेच या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून, त्याचा व्यवसायावरही परिणाम होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.