पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी रात्री पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात लीटरमागे ५ रुपयांची तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १० रुपयांची कपात केली होती. या कपातीमुळे आगामी काळात केंद्र सरकारला तब्बल १.४ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागू शकते, अशी माहिती गुरुवारी सूत्रांनी दिली. (cuts fuel taxes)
केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात केलेल्या कपातीनंतर विविध राज्यांनी त्यांच्या व्हॅट करातही भरघोस कपात केली आहे. विशेषतः भाजपशासित राज्ये यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे भाजपशासित राज्य सरकारांना देखील महसूल गमवावा लागणार असल्याचे मानले जात आहे.
व्हॅटमध्ये कपात केल्यानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल १२ रुपयांनी तर डिझेल १७ रुपयांपर्यंत स्वस्त झाले आहे. उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे चालू आर्थिक वर्षांपासूनच सरकारला नुकसान सोसावे लागू शकते.
उत्पादन शुल्कातील कपातीनंतर केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न दरमहा सुमारे ८७०० कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. एका वर्षात हा तोटा सुमारे १ लाख कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षातही कर संकलनात ४५ हजार कोटी रुपयांची घट होऊ शकते.
महत्वाचे म्हणजे उत्पादन शुल्कातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कपात आहे. गतवर्षी जेव्हा मे महिन्यात कच्च्या तेलाचे दर गडगडले होते, तेव्हा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करामध्ये क्रमशः १३ आणि १६ रुपयांची वाढ केली होती.
