नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Unacademy Tutor : ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चालवणाऱ्या अनॅकॅडमीच्या एका शिक्षकाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये, पुरुष शिक्षक ऑनलाइन वर्गादरम्यान विद्यार्थ्यांना फक्त सुशिक्षित उमेदवारांनाच मतदान करा. अशिक्षित नेत्यांना मत देऊ नका, असे आवाहन करताना दिसत आहे. आता एकीकडे जिथे काही लोक या व्हिडिओवरून शिक्षकाला जोरदार विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या विधानाचे समर्थनही काहींनी केले आहे. दरम्यान, अनॅकॅडमीने त्या वादग्रस्त शिक्षकावर कारवाईचा बडगा उचलत नोकरीवरून काढून टाकले आहे.
याबाबत एका नेटक-याने ट्विटरवरून माहिती दिली आहे. त्याने ट्विटमध्ये म्हटलंय की, 'शिक्षक सांगवान यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवताना सुशिक्षित नेत्याला मतदान करण्याचा आग्रह केला. त्यांनी त्यांच्या संभाषणात कोणाचेही नाव घेतले नाही. भाजप समर्थकांनी असे मानले की ते मोदींना लक्ष्य करत आहेत आणि त्यांनी Unacademy प्रशासनावर दबाव आणला. आता त्याची नोकरी गेली आहे.'
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ते म्हणाले, 'लोकांना सुशिक्षित राजकारण्याला मत देण्याचे आवाहन करणे गुन्हा आहे का? जर कोणी निरक्षर असेल तर मी वैयक्तिकरित्या त्याचा आदर करतो. पण लोकप्रतिनिधी निरक्षर असू शकत नाहीत. हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे. निरक्षर लोकप्रतिनिधी २१व्या शतकातील आधुनिक भारत कधीच घडवू शकत नाहीत.'
ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म Unacademy चे शिक्षक करण सांगवान हे विद्यार्थ्यांना, 'मतदानाची पुढची गोष्ट म्हणजे ती सुशिक्षित व्यक्तीला द्यावी, जेणेकरून आम्हाला या सगळ्याला पुन्हा सामोरे जावे लागणार नाही.' कायदा ब्रिटीशकालीन आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यातील बदलांमुळे तो स्पष्टपणे नाराज होता कारण त्याने मुलांना शिकवण्यासाठी बनवलेल्या नोटा निरुपयोगी झाल्या होत्या.
केलेली असून ते भाजपशासित केंद्र सरकारच्या ताज्या विधेयकावर चर्चा करत होते. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
L.L.M ची पदवी घेतलेले शिक्षणतज्ज्ञ, सांगवान हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने लोकसभेत प्रस्तावित केलेल्या विधेयकावर चर्चा करत होते. ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. पण या केंद्र सरकारच्या या विधेयकावर सांगवान यांनी निराशा व्यक्त केली आहे. 'मला हसावे की रडावे हे देखील समजत नाही कारण माझ्याकडे अनेक कायदे, केस आणि मी तयार केलेल्या नोट्स आहेत. तुम्हाला देखील एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून सुशिक्षित व्यक्तींना राजकीय प्रतिनिधी म्हणून निवडण्याची गरज आहे, सुशिक्षित व गोष्टी समजून घेणार्या व्यक्तीला निवडून द्या. ज्याला फक्त नावे बदलता येतात, अशा व्यक्तीला निवडून देऊ नका. योग्य निर्णय घ्या.'
सांगवान यांच्या या ऑनलाईन शिकवणीचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. अनेक नेटकऱ्यांना या शिक्षकाचे विधान पटलेले नाही. त्यामुळे नेटक-यांनी शिक्षक सांगवान यांना धारेवर धरत संताप व्यक्त केला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली राजकीय प्रचार सुरू असल्याचा सांगवान यांच्यावर करण्यात आला आहे. एका नेटक-याने म्हटलंय की, 'मोदी सरकारने सरकारने कायदे बदलले आहेत, ते योग्य आहे. त्यामुळे अधिक आधुनिक संहिता जोडल्या आहेत. अशतच आता सांगवानला सर्व काही सुरवातीपासून नव्याने शिकावे लागेल याबद्दल तो नाराज असेल. हाच माणूस नंतर चहा पिताना गप्पा मारत म्हणेल की भारतीय कायदे आणि संहिता अजूनही ब्रिटीशकालीन आहेत आणि सरकार त्यांना बदलत नाही.'
दुसरीकडे अनेकांनी सांगवान यांच्या म्हणण्याचे समर्थन केले आहे. राजकारण्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी समजून घ्या हा प्रत्येक शिक्षकाने व जबाबरदार नागरिकाने द्यायला व पाळायलाच हवा असा सल्ला आहे. यातही टीका करणाऱ्यांचा हेतू काय हेच कळत नाही. अशा सकारात्मक कमेंट्स सुद्धा या पोस्टवर दिसत आहेत.
