नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) सह चार विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूरी दिली आहे. आज राष्ट्रपती मुर्मू यांनी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. यापैकी दोन विधेयकांचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. केंद्राने अधिसूचित केलेल्या तारखेपासून हे कायदे लागू होतील.
लोकसभेत ७ ऑगस्टरोजी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) २०२३ विधेयक मंजूर करण्यात आले. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावर विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले. ३ ऑगस्टरोजी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. विरोधी बाकावरील खासदारांनी विधेयकाला विरोध दर्शवत ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. परंतु, विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत हे विधेयक पारित करण्यात आले.
विरोधी सदस्यांना लोककल्याण तसेच नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटा सुरक्षेच्या मुद्दयांची चिंता नाही. त्यामुळे ते घोषणाबाजी करत आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक पारित करण्यात आल्यावर व्यक्त केली होती.
भारतात डेटा संबंधी तत्व ऑनलाईन आणि ऑफलाईन एकत्रित करण्यात आलेल्या वैयक्तिक डेटावर लागू होतील. विधेयकानुसार वापरकर्त्यांच्या डिजिटल डेटाचा दुरूपयोग करणाऱ्यांना अथवा त्यांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांवर २५० कोटींपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५० कोटी आणि कमीत कमी ५० कोटींचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
