नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) सह चार विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूरी दिली आहे. आज राष्ट्रपती मुर्मू यांनी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. यापैकी दोन विधेयकांचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. केंद्राने अधिसूचित केलेल्या तारखेपासून हे कायदे लागू होतील.
लोकसभेत ७ ऑगस्टरोजी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) २०२३ विधेयक मंजूर करण्यात आले. मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावर विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले. ३ ऑगस्टरोजी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. विरोधी बाकावरील खासदारांनी विधेयकाला विरोध दर्शवत ते संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. परंतु, विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत हे विधेयक पारित करण्यात आले.
विरोधी सदस्यांना लोककल्याण तसेच नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटा सुरक्षेच्या मुद्दयांची चिंता नाही. त्यामुळे ते घोषणाबाजी करत आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक पारित करण्यात आल्यावर व्यक्त केली होती.
भारतात डेटा संबंधी तत्व ऑनलाईन आणि ऑफलाईन एकत्रित करण्यात आलेल्या वैयक्तिक डेटावर लागू होतील. विधेयकानुसार वापरकर्त्यांच्या डिजिटल डेटाचा दुरूपयोग करणाऱ्यांना अथवा त्यांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांवर २५० कोटींपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५० कोटी आणि कमीत कमी ५० कोटींचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दिल्ली सेवा विधेयकाला मंजुरी
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्ली सेवा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी नंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. भारत सरकारच्या अधिसूचनेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) कायदा,२०२३ लागू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
यापूर्वी सरकार ने ७ ऑगस्ट रोजी संसदेत हे विधेयक पारित करून घेतले होते.राज्यसभेत १०२ च्या तुलनेत १३१ मतांनी हे ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक २०२३’ पारित करण्यात आले होते.३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे हे विधेयक पाडण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधकांना एकत्रित केले होते. काँग्रेस ने देखील या मुद्द्यावर कट्टर राजकीय विरोधक आम आदमी पार्टीला समर्थन दिले होते. परंतु, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात सरकारला यश मिळाले होते. आता या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्याने आप सरकार अधिकारासंबंधी पुन्हा पेच प्रसंग उभे राहण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने ११ मे रोजी निकाल सुनावत दिल्लीतील जमीन, पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था वगळता सर्व प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली सरकार स्वतंत्र असेल, असा निकाल सुनावला होता.
अधिकाऱ्यांच्या तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्यांच्या अधिकार देखील सरकारला देण्यात आला होता.नायब राज्यपाल तीन मुद्दे वगळता दिल्ली सरकारचा निर्णय मानण्यास बाध्य राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयामुळे राज्य सरकार चे सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्ती अधिकारी नायब राज्यपालांच्या कार्यकारी नियंत्रणात होते.
न्यायालयाच्या निकाला नंतर केंद्र सरकारने आठवड्याभरात १९ मे रोजी अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून सरकार ने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदली चे अधिकार पुन्हा नायब राज्यपालांना देण्यात आले.अध्यादेशाला राष्ट्रपतींच्या मंजूरी नंतर राजधानीत नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
हेही वाचा
