Nuh violence | मुस्लिम व्यापाऱ्यांना प्रवेशबंदी, हरियाणातील ३ जिल्ह्यांतील ५० ग्रामपंचायतींकडून पत्रे जारी, काय आहे प्रकरण? | पुढारी

Nuh violence | मुस्लिम व्यापाऱ्यांना प्रवेशबंदी, हरियाणातील ३ जिल्ह्यांतील ५० ग्रामपंचायतींकडून पत्रे जारी, काय आहे प्रकरण?

नूह (हरियाणा) : पुढारी ऑनलाईन; नूहमधील हिंसाचाराच्या (Nuh violence) पार्श्वभूमीवर दक्षिण हरियाणातील तीन जिल्ह्यांतील सुमारे ५० ग्रामपंचायतींनी एक पत्र जारी केले आहे. त्यात मुस्लिम व्यापाऱ्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा मुद्दा नमूद केला आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. रेवाडी, महेंद्रगड आणि झज्जर जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींनी ही पत्रे जारी केली आहे. या पत्रांवर सरपंचांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या पत्रांमध्ये गावांत राहणाऱ्या मुस्लिमांनी पोलिसांकडे त्यांची ओळखीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले आहे.

तीन ते चार पिढ्यांपासून राहत असलेल्या काही कुटुंबांचा अपवाद वगळता बहुतांश गावांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील कोणीही रहिवासी नाही. “कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नाही,” असेही पत्रांमध्ये लिहिले आहे.

नारनौल (महेंद्रगड) चे उपविभागीय दंडाधिकारी मनोज कुमार यांनी द टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हटले आहे की त्यांना पत्रांच्या प्रत्यक्ष प्रती मिळालेल्या नाहीत. पण त्यांनी त्या सोशल मीडियावर पाहिल्या आहेत आणि याबाबत गट कार्यालयांना सर्व ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यास सांगितले आहे. “अशाप्रकारची पत्रे जारी करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. आम्हाला कोणत्याही पंचायतींकडून असे कोणतीही पत्र मिळालेले नसले तरी आम्हाला मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याची माहिती मिळाली,” असे ते म्हणाले. “या गावांत अल्पसंख्याक समुदायाची लोकसंख्या २ टक्केही नाही. येथे प्रत्येकजण जातीय सलोख्याने राहतात आणि अशा पत्रांमुळे केवळ त्यात बाधा येईल,” असेही पुढे त्यांनी नमूद केले.

या पत्राबबत महेंद्रगडमधील सैदपूरच्या सरपंचाने म्हटले आहे की, नूह हिंसाचार हे त्यासाठी आहे. पण गेल्या जुलैमध्ये गावात चोरीच्या अनेक घटनांची नोंद झाली होती. “बाहेरचे लोक गावात आल्यानंतर या सर्व दुर्दैवी घटना घडू लागल्या. नुहच्या हिंसाचारानंतर आम्ही १ ऑगस्ट रोजी पंचायत बोलावली आणि शांतता राखण्यासाठी त्यांना आमच्या गावात येऊ न देण्याचा निर्णय घेतला.” ते पुढे म्हणाले की, धर्मावर आधारित समुदायाला वेगळे करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे कायदेशीर सल्लागारांनी सांगितल्यानंतर आम्ही हे पत्र मागे घेतले. “हे पत्र सोशल मीडियावर कसे व्हायरल झाले हे मला माहीत नाही. आम्ही ते मागे घेतले आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सैदपूर हे पत्र जारी करणारे पहिले गाव होते आणि इतरांनीही असे पत्र जारी केले. “महेंद्रगडमधील अटाली ब्लॉकमधून सुमारे ३५ पंचायतींनी असे पत्र जारी केले होते आणि उर्वरित पत्रे झज्जर आणि रेवाडी येथून जारी करण्यात आली आहेत. या पत्राची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. (Nuh violence)

हे ही वाचा :

Back to top button