Rahul Gandhi MP : राहुल गांधींना खासदारकी बहाल होणार! सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसला दिलासा

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Rahul Gandhi MP : मोदी आडनावाची बदनामी केल्याच्या प्रकरणात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गांधी यांना गुजरातच्या कनिष्ठ न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती व गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. यावर गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हे अट्टल गुन्हेगार नाहीत तसेच त्यांच्यावर हत्या, बलात्काराचे आरोप नाहीत, असा युक्तिवाद गांधी यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव मोदी नाही. नंतर त्यांनी आपले आडनाव मोदी केले होते. राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात ज्या लोकांची नावे घेतली होती, त्यातील एकाही व्यक्तीने त्यांच्याविरोधात अवमाननेचा खटला दाखल केला नव्हता. मोदी आडनावाचा समाजघटक छोट्या प्रमाणात असून त्यांच्यात कोणतीही एकरुपता अथवा समानता नाही. ज्या लोकांनी गांधी यांच्या विरोधात खटला दाखल केला आहे, ते लोक भाजपचे असल्याचेही सिंघवी यांनी युक्तिवादात सांगितले.

दुसरीकडे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी एका पूर्ण वर्गाला बदनाम केलेले आहे, त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेली शिक्षा योग्य असल्याची भूमिका पूर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी मांडली. गांधी यांचे भाषण 50 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालले होते. त्यांनी केलेल्या विधानांचे पुरावे व कि्लपिंग निवडणूक आयोगाकडे आहेत. याआधी राफेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी यांना दोषी ठरविलेले आहे, तरीही त्यांच्या वागण्यात बदल झालेला नाही, असे जेठमलानी म्हणाले.

जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली : न्यायालयाचा सवाल

कनिष्ठ न्यायालयाकडून राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना कमी शिक्षा दिली जाऊ शकत होती. त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली, हे आम्ही जाणून घेऊ इच्छितो. जास्त शिक्षेसाठीचे योग्य कारण या न्यायालयाने दिलेले नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी केली. गांधी यांना जर 1 वर्ष 11 महिने शिक्षा देण्यात आली असती तर ते अपात्र ठरले नसते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

गुजरात न्यायालयाच्या आदेशाचा प्रभाव व्यापक आहे. यामुळे राहुल गांधी यांना सार्वजनिक जीवनात राहण्याच्या अधिकारापासून वंचित करण्यात आलेच पण त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रातील जनताही प्रभावित झाली. या पार्श्वभूमीवर अंतिम आदेश येईपर्यंत दोषसिद्धीला स्थगिती दिली जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

गांधी आणि पूर्णेश मोदी यांनी मांडली होती बाजू

अवमानना प्रकरणात राहुल गांधी यांनी माफी मागण्याऐवजी अहंकार दाखविला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी 31 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. गांधी यांनी आपल्या बेजबाबदार व दुर्भाग्यपूर्ण शब्दांमुळे संपूर्ण मोदी वर्गाला बदनाम केले असल्याचेही पूर्णेश मोदी यांनी सांगितले होते.

यावर राहुल गांधी यांनी न केलेल्या चुकीसाठी माफी मागण्यास लावणे म्हणजे व्यवस्थेचा दुरुपयोग असल्याचा युक्तीवाद केला होता. जर माफी मागायची असती आणि समझोता करायचा असता तर तसे आपण आधीच केले असते, असेही गांधी यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. आपले प्रकरण असामान्य आहे, कारण किरकोळ गुन्ह्यासाठी खासदारकी रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती दिली जावी. तसे झाले तर संसदेच्या कामकाजात सहभाग घेता येईल, असे सांगतानाच मोदी नावाचा कोणताही समाज अथवा समुदाय नाही. केवळ 'मोदी वणिका समाज' अथवा 'मोध वणिका समाज' अस्तित्वात असल्याचे गांधी यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.

खासदारकी बहाल होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने त्यांची खासदारकी बहाल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला जर स्थगिती दिली नसती तर गांधी अपात्र ठरले असते व त्यांना आठ वर्षांसाठी निवडणूक लढविता आली नसती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हा निर्णय स्वतः गांधी आणि काँग्रेस पक्षाबरोबर विरोधी आघाडीसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

सिंघवी यांनी केलेला युक्तिवाद

लोकशाहीत एखाद्या विषयावर मतभेद असू शकतात. राहुल गांधी हे अट्टल गुन्हेगार नाहीत. त्यांच्याविरोधातील गुन्हे भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेले आहेत. यातील एकाही गुन्ह्यात ते दोषी ठरलेले नाहीत. गांधी यांच्या आरोपामुळे कोणा व्यक्तीची प्रतिष्ठा कमी झालेली नाही. अथवा कोणाचे नैतिक किंवा बौधि्दक चारित्र्य कमी झालेले नाही. मोदी आडनावाचा कोणताही निश्चित असा वर्ग नाही. वेगवेगळ्या जातीचे लोक मोदी आडनाव लावतात. गांधी यांच्यावर दाखल असलेला खटला जामीनपात्र आहे. मात्र या प्रकरणात जास्त शिक्षा देण्यात आल्याने त्यांची संसदेची दोन अधिवेशने चुकली आहेत. याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव मोदी असे नाही. ते मोध वणिका समाजाचे आहेत, असे सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.