पुढारी ऑनलाईन : विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर 8 आॅगस्टपासून सलग तीन दिवस चर्चा होणार आहे. या चर्चेला अंतिम दिवशी म्हणजे 10 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा घडवून आणण्यास विलंब केला जात असल्याचे कारण देत विरोधी पक्षांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
मणिपूर हिंसाचारावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ सुरूच आहे. विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत हजर राहून मणिपूर हिंसाचारावर निवेदन करावे अशी मागणी लावून धरली आहे. मणिपूर हिंसाचारावरून लोकसभा अध्यक्षांकडे विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावावर संसदेत चर्चा करण्यात येणार असून, याची तारीख ठरली असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे. (No Confidence Motion)
अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेची तारीख निश्चित करण्यासाठी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीचे मंगळवारी आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्ष बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत चर्चा आणि मतदानासाठी ८ ते १० ऑगस्ट असा तीन दिवसांचा कालावधी निश्चि त करण्यात आला आहे. यातील शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी चर्चेला उत्तर देतील.
मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्यावर संसदेत नियम २६७ अन्वये चर्चा घेतली जावी व त्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभापासून आक्रमक भूमिका घेतली होती. सरकारने अल्पकालीन चर्चा घेण्याची तयारी दर्शवली होती. यावरुन मतभेद वाढल्यानंतर काॅंग्रेसने सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. पक्षाचे खासदार गौरव गोगोई यांनी 50 खासदारांच्या सह्यांनिशी हा प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयाकडे दिला होता. तर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लगेचच 26 जुलैला हा प्रस्ताव स्वीकृत केला होता.
