मुबंईतील क्रूज पार्टीवर झालेल्या कारवाईची सीबीआयने चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी ( Aryan Khan )याचिका रविवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली. एनसीबी करत असलेल्या तपासात अनेक त्रुटी असून त्याचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, तसेच केंद्र सरकारने साक्षीदारांना सुरक्षा देण्याबाबत योजना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे.
एनसीबीचे झोनल ऑफिसर समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या क्रूझवर छापा टाकून शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान, मूनमून धमेचा, अरबाज मर्चंट यांच्यासह १३ जणांना अटक केली.
त्यानंतर या छाप्यात भाजप पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्यावरून वादंग उठले. या छाप्यात साक्षीदार बनविण्यात आलेला किरण गोसावी हा पसार गुन्हेगार असल्याचे समोर आले. त्यानंतर समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक आरोप झाले. त्यामुळे त्याची खातेअंतर्गत चौकशीही करण्यात आली.
या छाप्यात अटक केलेल्या आर्यन खान, मूममून धमेचा, अरबाज मर्चंट यांना गुरुवारी कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. जवळपास २५ दिवस संशयितांना जेलची हवा खावी लागली होती. त्यानंतर जामीन झाला.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत अल्पसंख्यांक मंत्री नबाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना तीन दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय अटक करणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली. नवाब मलिक यांच्या आरोपांच्या मार्यात अडकेलल्या वानखेडे यांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी अटकेची टांगती तलवार त्यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट संकेत यातून मिळाले. आर्यन खानच्या अटकेनंतर वानखेडे यांचे जाहीर चारित्र्यहनन केले जात आहे. खोट्या प्रकरणांत अडकवण्यासाठीच महाराष्ट्र सरकारने मुंबई पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत या चौकशीला वानखेडे यांनी आव्हान दिले आहे. राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचाही उल्लेख याचिकेत आहे.
हेही वाचा :
