Manipur Women Assault Video : मणिपूर महिला अत्याचार व्हिडिओप्रकरणी दोघांना अटक
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Manipur Women Assault Video : दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेवर मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा असून या प्रकरणी आम्ही तात्काळ कारवाई सुरू केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. काल, बुधवारी एका संशयीत आरोपीला अटक करण्यात आली होती, तर आज गुरुवारी दुसऱ्या एका संशयीताला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
मणिपूरमध्ये कुकी-झोमी समुदायातील दोन महिलांची विवस्त्र करून धिंड काढल्याचा व्हिडिओ समोर आल्याच्या एका दिवसानंतर मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह महत्त्वाची माहिती देत गुरुवारी सायंकाळी या प्रकरणी मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले की, दोन महिलांची विवस्त्र धिंड आणि त्यांच्यावरील अत्याचार प्रकरणी मुख्य गुन्हेगारासह आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. हुइरेम हेरोदास मेईती (वय ३२) असे मुख्य आरोपीचे नाव असून त्याला थौबल जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली. बुधवारी समोर आलेल्या 26 सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये ठळकपणे जमावाला निर्देशित करताना दिसत होता. इतर आरोपींनाही पकडण्यासाठी पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री सिंह पुढे म्हणाले की, पोलिसांनी थौबल जिल्ह्यातील नॉन्गपोक सेकमाई पोलिस ठाण्यात अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली रात्रभर छापे टाकून गुन्हेगारांना लवकरात लवकर पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, गावकऱ्यांनी आरोपी हुइरेम हेरोदास मेईती याच्या घराला आग लावली आणि त्याच्या कुटुंबालाही बहिष्कृत केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
3 मे रोजी मणिपूर राज्यात वांशिक हिंसाचार भडकल्यापासून, 140 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. मेईती समुदायाच्या अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढण्यात आला तेव्हापासून दंगलींना सुरुवात झाली आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी मणिपूरमधील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी केली असून केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या प्रकरणाचे वर्णन “लज्जास्पद” असे केले आणि राज्य सरकारांना महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.