- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारत सरकारकडून आज (दि.१२ जुलै) २२ राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF) वितरित करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाने संबंधित २२ राज्यांना 7,532 कोटी रूपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला सर्वाधिक 1420.80 कोटी रूपये आपत्ती निधी (State Disaster Response Funds) मिळणार आहे, अशी माहिती संबंधित अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. एएनआयने आपल्या वृत्तात याची माहिती दिली आहे.
देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत आणि गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांना प्रदान केलेल्या रकमेच्या उपयोग प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा न करता ही रक्कम राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून जारी करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंडची (SDRF) स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकारच्या SDRF मधून सर्वसाधारण राज्यांना 75% आणि उत्तर-पूर्व आणि हिमालयातील राज्यांना 90% निधी (State Disaster Response Funds) दिला जातो.
वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF) केंद्राकडून दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केला जातो. रकमेचा करण्यात येणाऱ्या वापर प्रमाणपत्रानुसार तसेच आपत्ती दरम्यान हातात घेतलेल्या उपक्रमांबद्दल राज्य सरकारकडून अहवाल मिळाल्यावरच जारी केला जातो. मात्र, सध्याची आपत्ती स्थिती पाहता यावर्षी हा निधी देताना काही अटी माफ (State Disaster Response Funds) करण्यात आल्या आहेत.
राज्य आपत्ती निवारण निधीचा (SDRF) वापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटणे, कीटकांचा हल्ला आणि दंव आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित नैसर्गिक आपत्तीतील पीडितांना तात्काळ मदत देण्यासाठी, तसेच दरम्यानच्या सेवा आणि मदतीचा खर्च भागवण्यासाठी दिला जातो.
राज्यांना SDRF निधीचे वाटप मागील खर्च, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि आपत्ती जोखीम निर्देशांक यासारख्या अनेक घटकांचा विचार करून मगच दिला जातो. हे घटक राज्यांची संस्थात्मक क्षमता, जोखीम प्रदर्शन आणि धोका आणि असुरक्षा दर्शवतात, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
