नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : फटाके फोडण्यावरील निर्बंधावरून बनलेले गैरसमज दूर करत हे निर्बंध कुठल्याही धर्माविरोधात किंवा समुदायाविरोधात नसल्याचा निर्वाळा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. उत्सवाच्या आडून नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्‍ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, आमच्या आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहिजे. उत्सवाच्या आडून फटाके निर्मिती करणारे नागरिकांच्या जीवाशी खेळू शकत नाहीत. आम्ही कुठल्याही एका विशिष्ट समुदायाविरोधात नाही आहोत. पण आम्हाला हा कडक संदेश द्यायचा आहे की, आम्ही येथे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी बसलो आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फटाके फोडण्यावर निर्बंधांचा आदेश सविस्तर कारणे देऊन पारित केला गेला होता. सर्व फटाक्यांवर निर्बंध नव्हते. व्यापक जनहित लक्षात घेऊन घेतलेला तो निर्णय होता. त्यामुळे एक मानसिकता बनू लागली आहे. पण, त्यावरून कुणी असा अंदाज लावू नये की, विशिष्ट उद्देशासाठीच हे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. गेल्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही वस्तू वापरण्याच्या आड येत नाही आहोत. मात्र आम्ही लोकांच्या मूलभूत अधिकारांच्याही आड येऊ शकत नाही.
अंमलबजावणीची जबाबदारी अधिकार्‍यांकडे सोपवा
दिवाळी उत्सवात दिल्लीत वाढणार्‍या हवा प्रदूषणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकार्‍यांकडे निश्‍चित अशी जबाबदारी सोपवली गेली पाहिजे. आजही फटाक्यांची बाजारामध्ये खुलेपणाने विक्री होत आहे. फटाके लोकांना खरेदीसाठी सहज उपलब्ध आहेत. पण लोकांच्या हक्‍कांच्या रक्षणासाठीच आम्ही येथे आहोत. आम्ही फटाक्यांवर शंभर टक्के निर्बंध लावलेले नाहीत. पण, दिल्लीतील नागरिकांना किती टोकाचे हवा प्रदूषण भोगावे लागते, याची कल्पना सर्वांनाच आहे.
