पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Poverty decreased in India : संयुक्त राष्ट्रांने नुकताच जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील दाव्यानुसार भारताने गरिबीत लक्षणीय घट दर्शविली आहे. या अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 15 वर्षांच्या 2005-06 ते 2019-21 या कालावधीत 41.5 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहे. यामध्ये पोषण, बालमृत्यू, स्वयंपाकासाठी लागणारे इंधन यांचाही आढावा घेण्यात आला आहे.
संयुक्त राष्ट्राने जागतिक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) च्या ताज्या अपडेटमध्ये असे म्हटले आहे. हे युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) द्वारे जारी केले गेले आहे. संयुक्त राष्ट्राने मंगळवारी सांगितले की, 2005-2006 ते 2019-2021 या अवघ्या 15 वर्षांत भारतात एकूण 41.5 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत.
या अहवालानुसार, भारतासह 25 देशांनी 15 वर्षात त्यांचे जागतिक MPI मूल्ये (गरिबी) यशस्वीरित्या निम्मे केले आहे. अहवालातील आकडेवारी या देशांमध्ये वेगाने प्रगती दर्शवते. या देशांमध्ये कंबोडिया, चीन, काँगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरोक्को, सर्बिया आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.
मात्र या अहवालात युनोकडून भारताचे विशेष कौतुक करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे की, या सर्व देशांमध्ये विशेषतः भारताने गरिबीत लक्षणीय घट दर्शवली आहे. अहवालात असे सुचवले आहे की गरिबीचा सामना केला जाऊ शकतो. अहवालात असेही नमुद केले आहे की, कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात सर्वसमावेशक डेटाच्या अभावामुळे तत्काळ संभाव्यतेचे मूल्यांकन करण्यात आव्हाने उभी राहिली. अहवालानुसार, 2005-2006 ते 2019-2021 या काळात भारतात 41.5 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. 2005-2006 मध्ये जिथे गरिबांची लोकसंख्या 55.1 टक्के होती, ती 2019-2021 मध्ये 16.4 टक्के झाली.
2005-2006 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील गरिबी रेखा खाली किंवा दारिद्र्य यादीत सुमारे 64.5 कोटी लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. 2015-2016 मध्ये ही संख्या सुमारे 37 कोटी इतकी होती. तर ताज्या आकडेवारीनुसार, 2019-2021 दरम्यान 23 कोटी इतकी कमी झाली आहे. अहवालानुसार, भारतातील सर्व निर्देशकांमध्ये गरिबीत घट झाली आहे. गरीब राज्ये आणि गटांनी, ज्यात मुले आणि वंचित जाती गटातील लोकांचा समावेश आहे, सर्वात वेगाने प्रगती केली आहे. अहवालानुसार, भारतातील पोषण निर्देशकांखाली बहुआयामी गरीब आणि वंचित लोकांची संख्या 2005-2006 मधील 44.3 टक्क्यांवरून 2019-2021 मध्ये 11.8 टक्क्यांवर आली आहे. या काळात बालमृत्यूचे प्रमाण 4.5 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांवर आले आहे.
अहवालानुसार, भारतात स्वयंपाकाच्या इंधनापासून वंचित राहिलेल्या गरिबांची संख्या ५२.९ टक्क्यांवरून १३.९ टक्क्यांवर आली आहे. दुसरीकडे, जिथे 2005-2006 मध्ये 50.4 टक्के लोक स्वच्छतेपासून वंचित होते, त्यांची संख्या 2019-2021 मध्ये 11.3 टक्क्यांवर आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या प्रमाणाबद्दल बोलायचे तर, या कालावधीत बहुआयामी गरीब आणि वंचित लोकांची टक्केवारी १६.४ वरून २.७ वर आली आहे. विजेशिवाय राहणाऱ्या लोकांची संख्या 29 टक्क्यांवरून 2.1 टक्क्यांवर आली आहे आणि घर नसलेल्या गरीबांची संख्या 44.9 टक्क्यांवरून 13.6 टक्क्यांवर आली आहे.
भारताशिवाय इतर अनेक देशांनीही गरिबांची संख्या कमी केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. गरिबी कमी करण्यात यश मिळविलेल्या देशांच्या यादीत 17 देश आहेत. जेथे या कालावधीच्या सुरुवातीला 25 टक्क्यांहून कमी लोक गरीब होते. तर भारत आणि काँगोमध्ये, या कालावधीच्या सुरुवातीला 50 टक्क्यांहून अधिक लोक गरीब होते. अहवालानुसार, 2005-2006 ते 2015-2016 या कालावधीत जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) मूल्य निम्म्यावर आणणाऱ्या 19 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे.
हे ही वाचा :
