'ईडी' संचालकांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदा : सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला दणका

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सक्तवसुली संचालनालयाच्या [ईडी] संचालक पदी संजयकुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.११) दिला. ३१ जुलैपर्यंत मिश्रा यांचा कार्यभार गुंडाळावा, असे निर्देशही न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सकडून [एफएटीएफ] आढावा घेण्याचे काम प्रलंबित असल्याने मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचा युकि्तवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. यावर एफएटीएफचा आढावा पूर्ण झाला असून 31 जुलैला मिश्रा यांना निवृत्त करावे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांना निवृत्त करायचा निकाल दिला नसता तर ते 18 नोव्हेंबरपर्यंत सेवेत असते. मिश्रा हे 1984 च्या आयआरएस बॅचचे अधिकारी आहेत.

केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा तसेच दिल्ली स्पेशल पोलिस इस्टमबि्लशमेंट कायद्यातील सुधारणा वैध असल्याचा निर्वाळाही खंडपीठाने दिला आहे. या कायद्यानुसार ईडीच्या संचालकाला पाच वर्षापर्यंतची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. सलग तिसऱ्यांदा संजयकुमार मिश्रा यांना मुदतवाढ दिल्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. गतवर्षीच्या 12 डिसेंबर रोजी यासंदर्भात न्यायालयाने सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागविले होते.